सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण

पुणे: कोरोना ने राज्य के राजस्व में तेज गिरावट दर्ज की है।  राज्य सरकार को अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण लेना होगा।  आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को कहा कि चुनिंदा कुछ को छोड़कर कई विभागों के फंड को 60 से 70 फीसदी तक कम करना होगा।
 वाडेटीवर आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग सहित सारथी संगठन के काम की समीक्षा करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।  उन्होंने कहा कि तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन खर्च किया जा रहा है।  इसलिए कई विभागों के फंड में कटौती होगी।  कोरोना योद्धाओं, जैसे कि डॉक्टर और नर्सों को भी भुगतान किया जाएगा, लेकिन अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है।
 कुछ लोग सारथी संस्था के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।  किसी भी परिस्थिति में सारथी को नहीं रोका जाएगा।  इसे हर साल पांच हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना है।  किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया।  कुछ कर्मचारी अपने दम पर निकल गए हैं।  वेट्टीटावर ने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण, छात्रवृत्ति और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए आवश्यक 36 करोड़ रुपये मंत्रिमंडल के साथ रखे जाएंगे और अनुमोदित किए जाएंगे।