वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने यह फैसला लिया है। हालांकि, बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का डिविडेंड देगी। आरबीआई ने आधिकारिक बयान में कहा कि बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। आरबीआई ने शुक्रवार को ये फैसला लिया है। बोर्ड ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 57,128 करोड़ के ट्रांसफर को भी मंजूरी दी है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2019-20 को लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
वैश्विक, घरेलू चुनौतियों, मौद्रिक, विनियामक और अभी तक कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए आरबीआई ने जो भी कदम उठाएं उसकी समीक्षा की गई। बोर्ड ने इनोवेशन हब बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत की। बोर्ड ने पिछले साल के दौरान बैंक के संचालन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। साथ ही 2019-20 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों पर भी बातचीत की।