नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 20 साल पूरे कर लिए हैं। वह 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2014 में प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला और सात साल तक इस पद पर रहे। उन्हें विभिन्न संवैधानिक पदों पर कार्य करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इन पदों पर उन्होंने कई अहम फैसले लिए। नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए कई फैसलों, खासकर उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद, व्यापक चर्चाओं का कारण बने हैं।
“” “ऐसे कुछ निर्णय संक्षिप्त होते हैं,” “:———-
- नोटों का रद्दीकरण,:—– 2014 के आम चुनाव के दौरान काले धन का जिक्र करने वाले मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने की घोषणा कर पूरे देश में सनसनी मचा दी थी।
- सर्जिकल स्ट्राइक: —– 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के हैंगिंग सेक्टर में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। गोलीबारी में चार आतंकवादी मारे गए। जवाबी कार्रवाई में, 28 सितंबर, 2016 को, भारतीय सेना के 25 अर्धसैनिक कमांडो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
- एयरस्ट्राइक,:—– 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायु सेना ने मोदी के आदेश पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हवाई हमला किया। 300-400 आतंकवादी मारे गए।
- अनुच्छेद 370 निरस्त,:— मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। निर्णय के बाद, राज्य में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए कई उपाय किए गए।
- मुस्लिम महिलाओं के विवाह के अधिकार का संरक्षण,:—– 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित किया। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 पेश किया, लेकिन राज्यसभा को पारित करने में विफल रही। दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी सरकार ने एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया और इसे पास कर दिया.
- नई शिक्षा नीति,; —— 1986 के बाद देश में पहली बार सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके तहत 2030 तक देश में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है। इस नीति में 5वीं कक्षा तक स्थानीय और मातृभाषा में शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों में समान शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।
- स्वच्छ भारत अभियान :: —– मोदी ने गांधी जयंती 2014 पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस मिशन का मिशन आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। मिशन के लिए स्वच्छता कर के साथ-साथ उपकर भी लाया गया था।
- जन धन योजना,: —— देश में सभी को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। योजना के उद्घाटन के दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। सरकारी योजनाओं के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाने लगी। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक खाते खोले जा चुके हैं.
- आयुष्मान भारत,:—– मोदी ने देश में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की। केंद्र गरीब परिवारों को योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,:—-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया।
वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,