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व्यापारियों की समस्याओं और समाधान पर कैट प्रतिनिधिमंडल की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सार्थक चर्चा

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व्यापारियों की समस्याओं और समाधान पर कैट प्रतिनिधिमंडल की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सार्थक चर्चा

भोपाल। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का प्रतिनिधिमंडल भोपाल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से सौजन्य भेंट के लिए मिला। इस अवसर पर कैट मध्यप्रदेश की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया।

इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर सरकार एवं व्यापारी संगठन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना था। चर्चा का प्रारंभ जीएसटी 2.0 से हुआ, जिसके तहत व्यापारियों को पूर्व की तुलना में कई तरह की राहत मिली है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया कि व्यापारी वर्ग सरकार की इस पहल से संतुष्ट है, परंतु कुछ सुधार अभी और किए जाने आवश्यक हैं ताकि कर प्रणाली और अधिक सरल व पारदर्शी बन सके।

कैट जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा—
“कैट सदैव सरकार के साथ खड़ा है और हमारी अपेक्षा है कि सरकार भी छोटे और बड़े सभी व्यापारियों की समस्याओं को समझकर उनके हितों की रक्षा करने में निरंतर तत्पर रहे। सरकार और व्यापारी वर्ग का तालमेल ही खुदरा व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है।”

बैठक में ऑनलाइन ट्रेड और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यापारिक तौर-तरीकों पर भी गहन चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां एमआरपी, पैकेजिंग चार्जेज़ और छूट की आड़ में खुदरा व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसे में छोटे व्यापारियों के संरक्षण और स्थानीय बाजारों की मजबूती बेहद जरूरी है।

प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि खुदरा व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें छोटे दुकानदारों की बड़ी भूमिका है। यदि इन्हें संरक्षण और सहयोग नहीं मिला तो स्थानीय रोजगार और उपभोक्ता संतुलन दोनों प्रभावित होंगे। इस दिशा में सरकार को सख्त और ठोस नीतिगत कदम उठाने होंगे।

बैठक में व्यापारियों ने अपनी चिंताओं के साथ सुझाव भी रखे। उन्होंने आशा जताई कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास करेगी और सभी स्तरों पर संवाद को प्राथमिकता देगी।

इस अवसर पर कैट के वरिष्ठ पदाधिकारी कमल अजमेरा सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह मुलाकात व्यापारियों और सरकार के बीच विश्वास और समन्वय को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।


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