नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चौकीदार की जगह भागीदार कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार रोकने वाले चौकीदार तथा गरीबों के दुख, किसानों की पीड़ा और नौजवानों के सपनों का भागीदार हैं। मोदी ने लोकसभा में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि उन्हें चौकीदार नहीं भागीदार कहा गया।
कांग्रेस पर लगाया आरोप
पीएम ने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हां, मैं चौकीदार भी हूं और भागीदार भी हूं। पर हम सौदागार या ठेकेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह गरीबों के दुख, किसानों की पीड़ा और नौजवानों के सपनों, देश को विकास के राहों पर आगे ले जाने के सपने का भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंत्र है कि हम रहेंगे या देश में अस्थिरता रहेगी। ऐसा होता आया है और आज भी इसके लिए अफवाहें फैलायीं जा रहीं हैं। कुप्रचार किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। दलितों पर अत्याचार का कानून कमकाोर किया जाएगा। यह सब देश को हिंसा में झोंकने का षडय़ंत्र रचा जा रहा है।
दलितों को‘इमोशनल ब्लैकमेलिंग’ करती है कांग्रेस
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों, पीड़ितों, शोषितों आदिवासियों की ‘इमोशनल ब्लैकमेलिंग’ की है। बार बार डॉ. अंबेडकर का मकााक उड़ाया और आज दलित याद आने लगे।उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के अनुच्छेद 356 का बार बार दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस ने जो सरकार या मुख्यमंत्री पसंद नहीं आया, उसे हटाने या सरकार गिराने का खेल खूब खेला। एक ही परिवार की आकांक्षा के रास्ते में जो आया, उसे वहीं हटा दिया गया। देश और लोकतंत्र की भी परवाह नहीं की गयी। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को हमारा यहां बैठना कैसे गवारा हो सकता है। कांग्रेस की जमीन तो खो चुकी है। उसके साथ लगे लोगों के लिए हमारा कहना है कि वो तो डूबे हैं तुम भी डूबोगे।
आंध्र प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे
वहीं प्रधानमंत्री ने आज आंध्र प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने लोकसभा में उनकी सरकार के खिलाफ आँध्र प्रदेश से तेलुगु देश पार्टी (तेदेपा) सदस्य के. श्रीनिवास द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि मैं आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे राजधानी की बात हो या किसानों की बात, विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजग सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं का सम्मान करती है, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण वह बंदिशों में बंधी हुई है।