तिरुवनंतपुरम । केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पहले केरल विधानसभा में अपने अभिभाषण में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव के जिक्र वाला पैराग्राफ पढ़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर इसे ‘डिस्क्लेमर’ के साथ पढ़ा। इस पैराग्राफ में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया था। इससे पहले राज्यपाल ने सदन में अपने अभिभाषण के दौरान कहा, ‘मैं इस पैरा (सीएए के खिलाफ) को पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ूं। हालांकि मेरा मानना है कि यह पॉलिसी के तहत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सरकार का दृष्टिकोण है और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं इस पैरा को पढ़ने जा रहा हूं। बुधवार को केरल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सदन में काफी बवाल हुआ। नागरिकता कानून का विरोध करते हुए यूडीएफ के विधायकों ने विधानसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की।
केरल विधानसभा में विरोध प्रदर्शन का सामना करने और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विवादित पैराग्राफ अभिभाषण के दौरान पढ़ने के बाद सदन के बाहर निकले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ‘मैंने इससे कहीं ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखा है, जब मैं विधानसभा(उत्तर प्रदेश) का सदस्य था।’
इधर, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और रमेश चेन्नीथला ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का आग्रह करने के लिए प्रस्ताव पारित करने को लेकर केरल विधानसभा का मजाक बना रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की तरह, आरएसएस और भाजपा के हाथों के एक हथियार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा सीपीएम और राज्यपाल के बीच गुप्त समझ है, यह स्पष्ट है क्योंकि सीएम लवलीन भ्रष्टाचार मामले में शामिल है, जो इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है। वह केंद्र सरकार की मदद चाहते हैं।
सीएए को लेकर केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। आज से शुरू हुए केरल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएए और एनआरसी को लेकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन हुआ। आज जैसे ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सदन में पहुंचे, वैसे ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रहे यूडीएफ विधायकों के हाथों में प्लेकार्ड्स थे, जिन्हें वे राज्यपाल को दिखा रहे थे। इस दौरान मंच तक पहुंचने के दौरान राज्यपाल का रास्ता भी रोका गया।
गौरतलब है कि केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसकी जानकारी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नहीं दी गई थी। इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने पूछा था कि राज्यपाल दफ्तर को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? हर किसी को नियम का पालन करना चाहिए।