भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी टीचर्स की कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में ड्यूटी लगाने के फैसले पर फिलहाल विराम लग गया है. अब इन शिक्षकों की ड्यूटी ट्रेनिंग और स्क्रूटनी के बाद लगाई जाएगी. भोपाल में कोरोना संकट के बीच टीचरों की ड्यूटी लगाने के फैसले का शुरू से ही विरोध हो रहा था. इसे देखते हुए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है. इस मुद्दे को Zee MPCG ने प्रमुखता से उठाया था. दरअसल, भोपाल में DEO ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सर्वे करने का आदेश दिया था. एक वॉर्ड में 3-3 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी. जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाएंगे. वहीं जेपी अस्पातल में भी इन शिक्षकों की तैनाती की गई थी.
इस आदेश पर एमपी शिक्षक कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी. कांग्रेस ने कहा था कि बिना ट्रेनिंग कराए टीचरों को इस काम में लगा देना सही नहीं है. एमपी शिक्षक कांग्रेस ने सरकार से कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे टीचरों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरह सुविधाएं और बीमा की मांग भी की थी.
शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने कहा था कि शिक्षकों को बिना ट्रेनिंग और मेडिकल किट के ही सर्वे का काम दिया जा रहा है. जबकि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस की टीम को पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के साथ ड्यूटी पर लगाया गया है. उन्हें विशेष भत्ते और बीमा का लाभ भी दिया गया है. शिक्षकों को बगैर तैयारी कोरोना संक्रमित इलाकों में भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षक कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा था.