सपा सदस्य नरेश अग्रवाल ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया. इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि उनकी भावना से सदन के नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली को अवगत करा दिया जाएगा तथा उचित समय पर इस बारे में चर्चा की जाएगी.

नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को सपा के एक सदस्य ने सांसदों और विधायकों के वेतन में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा उठाया और उनके वेतन एवं भत्तों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप करने की मांग की. सपा सदस्य नरेश अग्रवाल ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया. इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि उनकी भावना से सदन के नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली को अवगत करा दिया जाएगा तथा उचित समय पर इस बारे में चर्चा की जाएगी.

अग्रवाल ने कहा कि संविधान ने सांसदों को वेतन और भत्तों का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले सात आठ साल से सांसदों और विधायकों के वेतन में वृद्धि की बात चल रही है. इस संबंध में लोकसभाध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था. उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वेतन में वृद्धि की सिफारिश की है.

उन्होंने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि सांसदों के वेतन को सातवें वेतन आयोग से जोड़ दिया जाए और उनका वेतन मुख्य कैबिनेट सचिव के वेतन से एक रूपया ज्यादा हो. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के लिए कल एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया. इसका हम स्वागत करते हैं.

सपा सदस्य अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ मीडिया में आलोचना के डर से यह मुद्दा नहीं उठाना सही नहीं है. उन्होंने इस पर सरकार से जवाब की मांग की. इस पर सभापति नायडू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और जब वह संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था. उन्होंने कहा कि अग्रवाल की भावना से सदन के नेता जेटली को अवगत करा दिया जाएगा तथा आगे उचित समय पर इस बारे में चर्चा की जाएगी.