भारत सरकार के द्वारा देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों के इसी बढ़ते रुझान को देखते हुए अब सरकार EV यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सर्विसेज को और सुगम बनाने के लिए के मोबाइल ऐप लॉन्च करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि यह ऐप ईवी के चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के बारे में उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं सरकार का यह कदम क्या है?

नीति आयोग के पास है इसका जिम्मा
इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। इस ऐप के माध्यम से यूजर को ना केवल बैटरी और चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। बल्कि साथ ही वह ये भी जान सकेगा कि उस स्टेशन की कितनी क्षमता है। इसके अलावा इस ऐप की खासियत है कि अब तक लोगों को केवल अपने व्हीकल के ब्रांड के ही चार्जिंग स्टेशन के बारे में पता चलता था। तो वहीं अब वे अपने ब्रांड के साथ ही अन्य ब्रांड्स के चार्जिंग स्टेशन का पता आसानी से लगा पाएंगे। आपको बता दें कि इस ऐप को बनाने और लॉन्च करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है।

और क्या होगा खास?
इस ऐप के माध्यम से यूजर को अपने चार्जिंग स्टेशन की क्षमता, वह चालू है या नहीं, उसकी लोकेशन क्या है आदि के बारे में पता चलने वाला है। इसके अलावा इस ऐप से यूजर को यह भी पता चलेगा कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहां है और स्लो एवं फ़ास्ट चार्जर किस जगह पर मौजूद है। चार्जिंग स्टेशन किसी ब्रांड के पास है या सार्वजनिक है या फिर अर्ध-सार्वजानिक है, इस बारे में भी ऐप के द्वारा यूजर को जानकारी मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि फ़िलहाल देश में करीब 7 हजार से भी अधिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। लेकिन देश को 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 1 चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। इसलिए इस दिशा में भी काम किया जा रहा है।