केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी घटाने के बाद जून के पहले पखवाड़े में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरों की बिक्री में गिरावट आ गई है। 15 जून तक इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई2डब्ल्यू) की रोजाना औसत बिक्री मई के मुकाबले 62.6 फीसदी घट गई है। हालांकि, इस दौराना इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री 25.5 फीसदी और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 16.1 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार मई माह में रोजाना औसतन 3,395 ई-दोपहिया वाहनों की बिक्री की गई। जबकि, जून के पहले पखवाड़े में यह संख्या घटकर 1,271 ही रह गई। बीते महीने में कुल बिके दोपहिया वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 7.7 फीसदी थी, जो इस माह घटकर 2.6 फीसदी रह गई।

सब्सिडी घटने के बाद निर्माताओं ने बढ़ाई वाहनों की कीमतें

सब्सिडी घटने के बाद ज्यादातर कंपनियों ने जून के पहले सप्ताह में वाहनों की कीमतें बढ़ा दीं हैं। इसकी वजह से लोगों की ई वाहनों में दिलचस्पी घट गई है। केंद्र सरकार ने 1 जून से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवॉट कर दी है। एक्स-फैक्ट्री मूल्य की अधिकतम सब्सिडी कैप 40 फीसदी को भी घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी के लिए जितना पैसा रखा गया था, वह खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार के इस कदम से ईवी खरीदने वाले लोग बेहद निराश हुए। उनकी निराशा ईवी बिक्री के आंकड़ों में साफ देखी जा सकती है।

मार्च 24 में खत्म होगी फेम-2 योजना

केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना अप्रैल 2019 में लॉन्च की थी। यह योजना पांच साल के लिए शुरू की गई थी। इसे मार्च 24 में पूरा होना है। योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए था। हर साल 2000 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी थी। फरवरी 2023 में पेश बजट में राशि बढ़ाकर 5,172 करोड़ रुपए कर दी थी। अब तक 3,889.94 खर्च हो चुके हैं। 4 मार्च 2023 तक देश में 9,75,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे गए हैं। इनमें से 65 फीसदी वित्त वर्ष 2022-23 में बिके। 2023 में जितने इलेक्ट्रिक वेहिकल बिके, उनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का योगदान 60 फीसदी से अधिक है।

क्या है फेम-2 योजना, कितना है बजट?

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना की शुरूआत की थी। लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वेहिकल को प्रोत्साहन देना चाहती है। यही वजह है सरकार ने इलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने फेम-1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।