डंपर घोटाले में सीएम शिवराज और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी पर डंपर घोटाले को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा लगाई गई याचिका में सीएम शिवराज और उनकी पत्नी की जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमें पता है मध्यप्रदेश में चुनाव है, आप जाकर चुनाव लड़िए।

इसके पहले कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और जिला न्यायालय रीवा में दायर किया था, जिसमें उनकी याचिका खारिज हो गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका में कहा गया था कि जिला न्यायालय रीवा ने किसी के बयान नहीं लिए गए और याचिका को यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री राजेंद्र शुक्ल और आईएएस एसके मिश्रा लोकसेवक श्रेणी में आते हैं, इनके लिए अभियोजन की स्वीकृति जरूरी है।

लेकिन जिला न्यायालय ने पारित अपने इस आदेश में साधना सिंह, सेवानिवृत आरटीओ केएन थापक तत्कालीन सरपंच नित्यानंद पांडे को लोकसेवक नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों में जाने के लिए उन्हें को स्वतंत्र कर दिया था। इस आदेश के बाद मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बताया।

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