कोरोना वायरस: संक्रमित जिलों में और बढ़ेगी सख्ती, स्थिति संभालने के लिए उतारी IAS की टीम

भोपाल. केन्द्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी लॉकडाउन-2 के लिए अपनी गाइड लाइन तैयार कर रही है। कोरोना संक्रमित जिलों में सख्ती और बढा़ई डाएगी। हालांकि फूड प्रोसेसिंग सहित चुनिंदा उद्योगों को उत्पादन के लिए छूट दी जा सकती है। बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इंदौर और भोपाल दोनों बड़े शहरों में लगातार कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही है। बुधवार को मध्यप्रदेश में 289 मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में अब तक 1 हजार 53 मामले सामने आ चुके हैं।

हॉटस्पाट पर सख्ती
कोरोना प्रभावित 25 जिलों के 209 हॉटस्पाट पर ज्यादा सख्ती होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। मालवाहक ट्रकों को छूट रहेगी। वहीं, अत्यावश्यक सामग्री का परिवहन जारी रहेगा।

सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल क्राइटेरिया और कर्मचारियों को लाने-ले-जाने की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कराने के आदेश दिए हैं। इसी तरह से 10 वरिष्ठ आइएएस अफसरों को 49 जिलों की जिम्मेदारी देने के बाद अब हर जिले में नोडल अधिकारी की नैतानी होगी। इनमें आइएएस और राप्रसे के अफसर होंगे।

सीएम का निर्देश सख्ती बरती जाए
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में कोरना की प्रदेशव्यापी स्थिति एवं व्यवस्थाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों के संक्रमित क्षेत्रों में बिल्कुल ढिलाई न बरती जाए। संक्रमित क्षेत्र से एक भी व्यक्ति अंदर-बाहर नहीं जाना चाहिए। संक्रमित क्षेत्रों में जनता के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाए। जनता और प्रशासन मिलकर कोरोना को परास्त करेंगे।

  • Related Posts

    माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ी नई बाघिन को भाया जंगल, पन्ना से आई बाघिन ने 24 घंटे में 15 किमी का क्षेत्र घूमा

    शिवपुरी  मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव टाइगर रिजर्व में मादा बाघ को छोड़ा गया है। जब से वह पिंजरे से छूटी है तभी से वह जंगल में घूम…

    भोपाल में 1283 स्थानों पर प्रापर्टी की दरों में 18% तक की वृद्धि प्रस्तावित, कलेक्टर गाइडलाइन के लिए 19 मार्च तक सुझाव

    भोपाल कलेक्ट्रेट में गुरुवार को मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 की कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में…