मध्य प्रदेश में बिजली बिल के बकाया राशि की वसूली के लिए किसानों के संपत्ति के कुर्की के नोटिस से एक बार फिर बवाल उठ खड़ा हुआ है. सीधी जिले में कई किसानों को बिल जमा नहीं करने पर संपत्ति के कुर्की के नोटिस थमाये जा रहे है.

विधानसभा के बजट सत्र में सीधी जिले से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने किसानों को संपत्ति कुर्की के नोटिस दिए जाने का मामला उठाया. कांग्रेस विधायक ने नोटिस की प्रतिलिपी दिखाते हुए कहा कि पूरे जिले में हजारों किसानों को इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं.

राज्य सरकार के बकाया राशि के वसूली के लिए संपत्ति कुर्की के किसी तरह के निर्देश से इंकार के बाद भेजे जा रहे नोटिसों के मामले में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है. सरकार ने विधानसभा के पिछले सत्र में कहा था कि किसी भी किसान की संपत्ति या उसके जीवन यापन के साधन की जब्ती नहीं होगी.

वहीं राज्य सरकार के मुताबिक बकाया राशि के लिए किसी भी किसान की संपत्ति कुर्क करने से इंकार किया जा रहा है. लेकिन वो नोटिस है जिसमें साफतौर पर लिखा है कि बकाया राशि नहीं चुकाने पर किसान की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

इस खुलासे के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई. सरकार की तरफ से राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि किसी भी किसान की संपत्ति को कुर्क नहीं किया जाएगा. उन्होंने नोटिस जारी होने को सामान्य प्रकिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि यदि किसी भी जिले में कुर्की की कार्रवाई नहीं होगी.