भोपाल. शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में किसानों पर बकाया 2600 करोड रुपए का ब्याज माफ कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि अब हर किसान को फसल खराब होने पर न्यूनतम 5 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों पर 100 रुपए और गेंहू, धान पर 200 से 265 रुपए कृषक समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा।

-छिंदवाड़ा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि MP के डिफाल्टर किसानों की कर्ज के सिर्फ ब्याज की माफी करने जा रही शिवराज सरकार, किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करनी चाहिए। ये योजना सिर्फ गुमराह करने के लिए है। किसानो को अपने ऋण की संपूर्ण मूलधन राशि को दो किस्तों में भरना होगी। किसान के पास खाने को पैसा नहीं, इतनी राशि कैसे चुकाएगा।

विधवा अब कल्याणी नाम से पुकारी जाएंगी
-सरकार ने तय किया है कि अब से विधवाओं के लिए ‘कल्याणी’ शब्द का उपयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इतना ही नहीं विधवाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का फैसला भी किया है। सरकार ने तय किया है कि विधवा महिला से शादी करने पर सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

1)प्रदेश में 17 लाख डिफाल्टर किसान

– कैबिनेट की बैठक में कृषक समाधान योजना के तहत सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के करीब 17 लाख 78 हजार डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने पर मंजूरी मिली। इन किसानों पर लगभग 6000 करोड रुपए का कर्ज और करीब 2600 करोड़ का ब्याज बकाया है। किसान अब 2 किश्तों में मूलधन दे सकेंगे, हालांकि 15 जून तक उन्हें पहली किश्त चुकानी होगी। कर्ज ना चुकाने से इन किसानों को 0% ब्याज दर पर भी कर्ज भी नहीं मिल रहा है।

2)इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
-फसल के नुकसान पर हर एक किसान को न्यूनतम 5 हजार मुआवजा मिलेगा।
-चना मसूर सरसो पर 100 रुपये गेंहू, धान पर 200 से 265 रुपये कृषक समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा।
-चना मसूर सरसों पर इसी साल 100 रुपए तहत किसानों को दिया जाएगा।
-जबकि पिछले साल का 200 रुपए गेहूं, धान बोनस 16 अप्रैल और 265 रुपए का समर्थन मूल्य 10 जून तक मिलेगा।
–2600 करोड़ का ब्याज होगा माफ, 17 लाख 78 हजार किसान होंगे लाभान्वित।
-किश्तों में देना होगा मूलधन। 15 जून को पहली किश्त देना होगी।
-15 जून तक मूलधन की एक किस्त जमा करने वालों को योजना में शामिल किया जाएगा।

3)43 नई तहसीलें बनाने की योजना

-एक लाख से ज्यादा की आबादी पर होगी एक तहसील।
-तहसील के लिए बनेगा दो करोड़ का भवन, वाहनों के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए।
-भोपाल और इंदौर में पांच-पांच ग्वालियर जबलपुर उज्जैन में तीन-तीन नई तहसीलें।

4)कैबिनेट के अन्य फैसले

-तृतीय श्रेणी के 191 और चतुर्थ श्रेणी के 191 पदों को मंजूरी।
-कैबिनेट ने किया आरबीसी 64 में संशोधन किया।
-नायब तहसीलदार के 550 नए पदों को भी मिली मंजूरी।
-सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में करेंगे पेयजल की समीक्षा।
-पीएचई मंत्री और विभाग एक-एक कर सभी जिलों से बात करेंगे।
-गेहूं खरीदी केंद्र पिछली बार की तरह बरकरार रहेंगे।
-प्रभारी मंत्री अपने जिलों में होने वाली खरीदी की समीक्षा भी करेंगे।
-CM हाउस में इसका मॉनिटरिंग सेंटर बनेगा।