भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया चुनावी दांव चला है। उन्होंने पिछड़ों को साधने के लिए पहले नियम बनाए और बाद में अब अगड़ों को भी साथ लेने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया है। हालांकि इस संशोधन से पहले सरकार को खासी किरकिरी भी करानी पड़ी थी। दरअसल, मामला है मेधावी बच्चों को लैपटॉप बांटने का।

सरकार ने यह योजना शुरू की हुई है, इसमें सामान्य जातियों के बच्चों के लिए 85 फीसदी से अधिक नंबर आने पर पात्रता है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए यह नंबरों की पात्रता घटकर 75 फीसदी रह जाती है। हालांकि सरकार की किरकिरी होने के बाद इन नियमों में संशोधन कर दिया गया है। अब सभी बच्चों के लिए 75 फीसदी की ही पात्रता घोषित कर दी गई है।

दरअसल, पिछले दिनों बच्चों से सीधे संवाद के दौरान एक बच्चे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यही सवाल कर दिया था। बच्चे ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरे साथ एक बच्चे को 75 फीसदी नंबर लाने पर ही लैपटॉप दे दिया गया। जबकि मेरे 84 फीसदी नंबर आने के बाद भी सरकार ने पात्रता मानने से इनकार कर दिया। बच्चे के इस सवाल के बाद मुख्यमंत्री अगड़ी जातियों के निशाने पर आ गए थे। सपाक्स संगठन ने बच्चे का सम्मान कर आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद सरकार लगातार निशाने पर आ रही थी।

आरक्षण के मसले पर घिरी सरकार के लिए यह एक नई चुनौती थी। तत्काल समाधान निकाला गया और सभी बच्चों के लिए पात्रता समान करने की तैयारी शुरू की गई और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा भी कर दी। हालांकि अभी ऐसे बच्चों को लैपटॉप मिलना शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें तो इस महीने के आखिर तक सभी बच्चों को लैपटॉप की राशि मिलना शुरू हो जाएगी।

चुनावी फायदा उठाने की तैयारी
सरकार ने उन सभी जातियों के बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 12वीं की कक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक नंबर हासिल किए हैं। विभाग का दावा है कि करीब 67 हजार ऐसे बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें अब लैपटॉप दिया जाएगा। ऐसे में सरकार ने भी इसका चुनावी फायदा उठाने की तैयारी शुरू कर ली है। अब संभाग स्तर पर आयोजन कर लैपटॉप की राशि का वितरण किया जाएगा। सरकार इस बहाने चुनावी फायदा लेना चाह रही है। वह बताना चाह रही है कि वह सभी जातियों को बराबर का भाव रखती है।

सीधे 67 हजार घरों को प्रभावित करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के चुनाव प्रबंधन की टीम ने भी इसे बेहतर बताया है। यही वजह है कि अब हर संभाग मुख्यालय पर कार्यक्रम करने के बारे में निर्णय किया गया है। सरकार इन बच्चों को करीब 167 करोड़ रुपए बतौर लैपटॉप बांट रही है। ऐसे में सीधी कोशिश यह है कि इन 67 हजार घरों तक सीधे पहुंच बनाई जाए और इसका फायदा आने वाले महीनों में होने वाले चुनाव में लिया जाए।