फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।  इसके तहत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मातृत्व खर्च को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है।  वर्तमान में यह राशि 5,000 रुपये है।  दूसरे शब्दों में, 2,500 रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है।

 ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, मातृत्व खर्च महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी की पत्नी को भुगतान किया जाता है।  यह डिलीवरी लागत उन महिलाओं के लिए है जो अन्य अस्पतालों में डिलीवरी के लिए ईएसआईसी के अस्पताल या दवा केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें डिलीवरी लागत के रूप में लाभ दिया जाता है।  इसके अलावा, इस लागत का भुगतान केवल 2 डिलीवरी के लिए किया जाता है।  इसलिए, सरकार के इस फैसले के बाद, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व खर्च के लिए 2,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।