महाशक्ति अमेरिका ने सहयोगी पाकिस्तान और चीन को दोहरा झटका दिया।  बिना धार्मिक स्वतंत्रता वाले देशों की सूची में शामिल।  उन्होंने कहा कि उनके देश में रहने वाले लोगों पर उसी धर्म का पालन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।  उन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता नाममात्र भी नहीं दिखाई देती है।  संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइक पोम्पेओ ने कहा कि यह निर्णय किया जाना था क्योंकि कई मामले ऐसे थे जिनमें बहुसंख्यक आबादी का धर्म “गैरकानूनी” था।

उन्होंने संबंधित देशों के नामों के साथ विशेष रूप से चिंता करने वाले देशों (सीपीसी) की सूची जारी की।  इसमें पाकिस्तान और चीन शामिल हैं।  इन दोनों के अलावा, बर्मा, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके-उत्तर कोरिया), ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की पहचान गैर-धार्मिक देशों के रूप में की गई है।  उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-1998 में जिन नियमों और दिशानिर्देशों को अपनाया गया है, उन देशों में मनमाने तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है।

माइक पोम्पेओ ने कहा कि कोमोरोस, क्यूबा, ​​निकारागुआ और रूस को स्पेशल वॉच लिस्ट (सीडब्ल्यूएल) की सूची में जोड़ा गया है।  अल-शबाब, अल-कायदा, बोको हरम, हयात ताहिर अल-शाम, द हौथिस, आईएसआईएस, आईएसआईएस-ग्रेटर सहारा, आईएसआईएस-पश्चिम अफ्रीका, जमात-ए-नासर अल-इस्लाम वाल मुस्लीमीन और तालिबान को आतंकवादी संगठनों के रूप में पहचाना गया है।  कहा जाता है कि वे विशेष चिंताओं की संस्थाओं की सूची में शामिल हैं।  सूडान और उजबेकिस्तान को बिना धार्मिक स्वतंत्रता वाले देशों की सूची से हटा दिया गया है।  माइक पोम्पेओ ने कहा कि वहां की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और संतोषजनक हो गया है।
—————– वेंकट टी रेड्डी, विशाखापत्तनम,