दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है।  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि वे प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल न करें।  इसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस दिशा में उचित सावधानी बरतने का निर्देश दिया।  ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971, भारतीय ध्वज संहिता (2002) के अपमान को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।  12 जनवरी को, केंद्र ने इस आशय के निर्देश जारी किए।  इसने राज्य सरकारों को कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।  इसने राष्ट्रीय ध्वज के निपटान के लिए उचित तरीके से जनता को सूचित करने की भी मांग की, जो गरिमा की रक्षा करता है।  गृह विभाग ने यह भी आदेश दिया कि घटना के बाद कागज के झंडे कहां गिरेंगे।

   गृह मंत्रालय ने कहा कि ध्वज को अपमानजनक तरीके से नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह देश के लोगों की आकांक्षाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।  राष्ट्रीय महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के दौरान, गृह मंत्रालय ने कागज के झंडे के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने की सूचना दी।  कागज की तरह, प्लास्टिक में मिट्टी का पालन करने की क्षमता नहीं है।  प्लास्टिक से बना है

   राष्ट्रीय सम्मान रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत, जो लोग सार्वजनिक रूप से या अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या अपमान का अपमान करते हैं, वे जुर्माना और कारावास के अधीन हैं।  या जुर्माना और जुर्माना दोनों लागू कर सकते हैं।

वेंकट टी।  रेड्डी