मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी तोहफा दिया है. अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. 

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है. यह महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से देय होगा. एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा. 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मैंने 23 जून 2023 को यह घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हम केंद्र के कर्मचारियों के बराबर करने जा रहे हैं. इसी के तारतम्य में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता माह जनवरी 2023 के वेतन से देय होगा. जनवरी से जून तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के प्रकरणों में भी महंगाई भत्तों में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी. हमारी सरकार ने 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राज्य के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया था. अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है. ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने एक जुलाई 2023 अथवा उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा.