भाषा विधायक अल्ला रामकृष्णारेड्डी के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे से चंद्रबाबू को वोट-कोटिंग मामले में शामिल करने का अनुरोध किया है।  न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी। रामसुब्रमण्यम ने गुरुवार को तत्कालीन एपी सीएम चंद्रबाबू द्वारा दायर याचिका पर विधायक द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने तेलंगाना में एमएलसी चुनाव के दौरान वोट के लिए पैसे दिए हैं।  याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और वकील अल्लांकी रमेश पेश हुए।

याचिका मार्च 2017 में दायर की गई थी और याचिका को नवंबर 2018 में न्यायाधिकरण द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था।  अदालत ने कहा कि फरवरी 2019 में न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।  23 नवंबर, 2019 को एक और प्रारंभिक सुनवाई अर्जी दायर की गई क्योंकि 2019 में मुकदमा चलाने के लिए मामला महीनों तक बेंच तक नहीं पहुंचा।  हालांकि, चूंकि सूची में जांच शामिल नहीं थी, इसलिए इस महीने के पहले सप्ताह में एक और दिशा आवेदन दायर किया गया था।  न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने कहा कि याचिका पर अगले साल जुलाई में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी।  प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें अगले साल जुलाई में मुकदमे पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह चाहते थे कि ट्रायल की तारीख को अंतिम रूप दिया जाए।

इस अवसर पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए।  अदालत को बताया गया कि पूर्व एपी सीएम चंद्रबाबू मामले में शामिल थे, लेकिन तेलंगाना एसीबी ने नाम शामिल नहीं किया।  न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई में प्रशांत भूषण की दलीलों पर विचार करने के बाद होगी।  फिर हम ‘अर्ली हियरिंग’ एप्लिकेशन पर जांच बंद कर देते हैं।  मुख्य मामले की सुनवाई उचित न्यायाधिकरण द्वारा 14 जुलाई 2021 को की जाएगी।

वेंकट टी रेड्डी