नई दिल्ली, नवंबर, 15 : सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा कि हम न्यायपालिका को हर स्तर पर बचाने की जरूरत है। उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखंडता का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका की श्रेष्ठता निचली अदालत और जिला अदालतों के काम पर निर्भर करती है और लाखों लोग निचली अदालत और जिला अदालतों के फैसलों से इसके बारे में जानते हैं।

न्यायमूर्ति एनवी रमना ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) के तत्वावधान में एक कानूनी जागरूकता और अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से गठित न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का समाज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण थी। “लाखों लोग निचली अदालत और जिला अदालतों के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। एक स्वस्थ न्यायपालिका की स्थापना तभी हो सकती है जब न्यायालयों को क्षेत्र स्तर पर मजबूत किया जाए।

इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को पहली बार बोलते हुए, न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा, “हमें संविधान द्वारा हमें दी गई जिम्मेदारियों को निष्पक्ष और समर्पण के साथ निभाना है। तभी जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का सामाजिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन फैसलों को सरल भाषा में स्पष्ट किया जाना चाहिए जो हर कोई समझ सके, “सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,