मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों- अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम शिवराज ने शुक्रवार को प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों- अधिकारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने का एलान किया है. एक या दो दिन में वित्त विभाग से इसके ऑर्डर जारी कर देगा. अभी कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है. जो अब बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.

कर्मचारियों को होगा न्यूनतम 800 रुपये का फायदा
इसका भुगतान जुलाई में मिलने वाले वेतन में होगा. डीए की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को न्यूनतम 800 और अफसरों को 6000 रुपये का फायदा होगा. महंगाप्रई भत्ते से हर महीने 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों में 4.52 लाख कर्मचारी, 2.40 लाख अध्यापक, 25 हजार पंचायत सचिव और वर्क चार्ज में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुए चार फीसदी डीए का भुगतान किया जाएगा. इन कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसमें एक जनवरी 2023 को 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

क्या होता है डीए?
इसके बाद एक जनवरी से 31 मार्च तक के बढ़े हुए डीए का भुगतान एरियर के रूप में नगद भुगतान या जीपीएएफ में किया जाए. इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हैं. इस हिसाब से पांच महीने का डिए पर खर्च करीब 800 करोड़ रुपये आएगा. बता दें बढ़ती महंगाई से वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और लोगों के पास मौजूद पैसे की क्रय क्षमता को कम करने लगते हैं. इसका सामना करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकें और अपनी जरूरत की चीजों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद पाएं.

गौरतलब है कि महंगाई भत्ते यानी डीए की कैलकुलेशन के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है.