मध्यप्रदेश में 5 से 10 फरवरी तक नहीं बनेंगे ये जरुरी दस्तावेज, पोर्टल होगा अपग्रेड

मध्यप्रदेश-में-5-से-10-फरवरी-तक-नहीं-बनेंगे-ये-जरुरी-दस्तावेज,-पोर्टल-होगा-अपग्रेड

भोपाल
 मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए जरुरी खबर सामने आई है। अगर आप भी लोक सेवा केंद्र से आय, मूलनिवासी, जातिप्रमाण, ईडब्ल्यूएस और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए। लोक सेवा गारंटी की वेबसाइट mpedistrict.gov.in पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। जिस वजह से 4 फरवरी की रात से 10 फरवरी की रात तक पोर्टल बंद रहेगा। जिसके चलते दस्तावेज नहीं बन पाएंगे।
बंद रहेंगी सभी सेवाएं

mpedistrict.gov.in पोर्टल बंद के कारण सभी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आय, जाति, मूल, ईडब्ल्यूएस और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित दूसरे दस्तावेज बनाएं जाते हैं। पोर्टल बंद होने के कारण ये सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

इस दौरान, MP eDistrict.gov.in पोर्टल पर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जिला लोक सेवा प्रबंधक आनंद झेरवार ने बताया कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पोर्टल से आय, जाति, मूल निवासी, ईडब्ल्यूएस, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोर्टल बंद होने के चलते लोग लोक सेवा केंद्रों पर कर्मचारी देर शाम तक काम करते रहे, ताकि लोगों को परेशानी न हों।

5 फरवरी से 10 फरवरी तक लोक सेवा केंद्रों से किसी भी प्रकार के आवेदन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे और न ही सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस अवधि में नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्ति के लिए समय से पहले तैयारी कर लें।

5 फरवरी से 10 फरवरी तक बंद रहेंगे आवेदन

लोक सेवा केंद्र में सभी प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से 10 फरवरी तक बंद रहेंगे। ऐसे में विभाग की ओर से अपील की गई है कि 10 फरवरी तक नागरिक पोर्टल शुरु होने का इंतजार करें। बता दें कि, mpedistrict.gov.in पोर्टल में को नए SDC 2.0 पर माइग्रेट किया जा रहा है।

  • Related Posts

    उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में भर्ती एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति की समीक

    भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की वृहद समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सकीय, सहायक…

    नक्शा पायलट कार्यक्रम से शहरी नियोजन को मिलेगा बढ़ावा, भूमि संबंधी विवादों में आएगी कमी

    रायसेन आज रायसेन की इस धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों…