By: Ravindra Singh

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार उलझता जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी है। इसकी वजह याचिका में सामने आई तकनीकी खामियां हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 कमियां बताई थीं, जिन्हें अब तक पूरी तरह दूर नहीं किया गया है। वहीं, 7 नवंबर को तीन और नई आपत्तियां सामने आ गईं। इस तरह याचिका में कुल 13 खामियां हो गई हैं। इसका असर प्रदेश के लाखों युवाओं के भर्ती परिणामों और नई नौकरियों के विज्ञापनों पर पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने SLP में बताईं तीन नई तकनीकी खामियां

मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका में 10 तकनीकी कमियां दर्ज की गई थीं। इनका निराकरण होने से पहले ही 7 नवंबर को तीन नई आपत्तियां सामने आ गईं।

नई खामियों में पहली आपत्ति OT IA I/O के विवरण में विसंगति को लेकर है। दूसरी आपत्ति याचिका के पेज नंबर 314 और 328 से 344 तक की सामग्री धुंधली या अस्पष्ट होने पर दर्ज की गई है। इसके लिए साफ टाइप की हुई प्रतियां मांगी गई हैं। तीसरी कमी अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी है।

इन सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद ही याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

पहले से मौजूद 10 कमियां भी नहीं हुईं दूर

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले SLP के दस्तावेजों में कई तरह की तकनीकी गलतियां बताई थीं। इनमें कवर पेज, इंडेक्स और अन्य पन्नों पर तारीखों का मेल नहीं होना, पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और कुछ पन्नों का अस्पष्ट होना शामिल था।

इसके अलावा कुछ दस्तावेजों की साफ टाइप की हुई प्रतियां और रंगीन पन्नों की चार प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा गया था। वकालतनामा में जरूरी शब्दों और अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर की कमी भी बताई गई थी। याचिका के प्रार्थना वाले हिस्से में अतिरिक्त विवरण हटाने की आपत्ति भी दर्ज की गई थी।

इन कमियों के चलते अभी तक SLP नंबर जनरेट नहीं हुआ है और मामला डायरी नंबर के आधार पर ही चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होने से पहले सरकार को सभी तकनीकी आपत्तियों का निराकरण करना होगा।

ओबीसी आरक्षण विवाद से युवाओं के रिजल्ट और भर्तियां प्रभावित

दरअसल, 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने 2019 के उस कानून को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था। हाईकोर्ट ने 14 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

अदालत के आदेश के अनुसार, पीएससी, ईएसबी और अन्य चयन एजेंसियों को इसी व्यवस्था के तहत परिणाम जारी करने हैं। मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण के आधार पर हुई नियुक्तियों को मान्य रखते हुए संबंधित पदों को आगे की तीन नियुक्तियों में समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं, होल्ड किए गए 13 फीसदी पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पालन के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया है, जिसकी अंतिम तारीख 9 जनवरी 2027 बताई गई है। दूसरी ओर, सरकार सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक मिलने की उम्मीद कर रही है, ताकि 27 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

फिलहाल SLP की तकनीकी कमियां दूर नहीं होने से भर्ती परिणाम और नए विज्ञापन प्रभावित हो रहे हैं। दिसंबर के अंत तक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की उम्मीद के बीच युवाओं की नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।