इंदौर में 600 करोड़ की अवैध कॉलोनी के 57 प्लॉट मालिकों को राहत, पूर्व CS मोहंती का नाम भी शामिल

By: Ravindra Singh

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिचौलीहप्सी तहसील के बड़ियाकीमा इलाके की कथित अवैध कॉलोनी एक बार फिर चर्चा में है। यहां करीब 600 करोड़ रुपये कीमत के 57 बड़े प्लॉट के मालिकों को अपर आयुक्त राजस्व की कोर्ट से राहत मिली है। इन प्लॉट के खरीदारों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती का नाम भी शामिल है।

बड़ियाकीमा में 57 प्लॉट की कीमत करीब 600 करोड़ रुपये

बड़ियाकीमा इलाके में बिना सरकारी मंजूरी काटे गए थे 57 बड़े प्लॉट। अपर आयुक्त राजस्व की कोर्ट ने रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कॉलोनी को वैध घोषित नहीं किया गया है और कलेक्टर को आगे कार्रवाई का अधिकार रहेगा।

जानकारी के मुताबिक, इस इलाके में सर्वे नंबर 62, 63, 73, 77, 78, 79, 80 से 86, 88, 90, 91 से 94, 96 और 101 की जमीन पर फार्महाउस की तरह बड़े प्लॉट विकसित किए गए थे। इनका आकार करीब 15 हजार से 30 हजार वर्गफीट तक बताया गया है। क्षेत्र में जमीन का बाजार भाव लगभग 4 हजार रुपये प्रति वर्गफीट है। इसी आधार पर सभी 57 प्लॉट की कुल कीमत करीब 600 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इन प्लॉटों की कटाई सुरेंद्र संघवी ने की थी। बताया गया है कि उनके करीबी लोगों ने यहां जमीन खरीदी थी। सभी प्लॉट की रजिस्ट्री वर्ष 2021 से पहले हो चुकी थी, लेकिन कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी।

2022 में तत्कालीन कलेक्टर ने घोषित की थी अवैध कॉलोनी

एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने 26 अगस्त 2022 को इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी।

इस आदेश से सभी 57 प्लॉट मालिक प्रभावित हुए। उन्होंने कलेक्टर के फैसले को अपर आयुक्त राजस्व की अदालत में चुनौती दी थी। अपील में पक्षकारों की ओर से दलील दी गई कि जमीन की रजिस्ट्री पर इस तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। मई 2026 में पंजीयन विभाग की ओर से जारी आदेश का भी हवाला दिया गया।

इसके अलावा जनवरी 2024 में अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में भी इस मामले को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में नहीं माना गया था। इन दलीलों पर विचार करने के बाद अपर आयुक्त राजस्व आईएएस तरुण भटनागर की कोर्ट ने कलेक्टर का 26 अगस्त 2022 का आदेश कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया और अपील स्वीकार कर ली।

पूर्व मुख्य सचिव मोहंती की पत्नी के नाम 10 करोड़ का प्लॉट, कॉलोनी की वैधता पर फैसला बाकी

इस कॉलोनी में पूर्व मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती की पत्नी पुषमीन मोहंती के नाम पर भी करीब 22 हजार वर्गफीट का प्लॉट दर्ज है। इसका सर्वे नंबर 82/2/2/2 बताया गया है। मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।

हालांकि, अपर आयुक्त की अदालत से मिली राहत का दायरा फिलहाल रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक हटाने तक सीमित है। इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि पूरी कॉलोनी को वैध घोषित कर दिया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर इस मामले में आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए मई 2026 में मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीयन को लेकर जारी आदेश और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। कलेक्टर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने और आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

 

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