नई दिल्लीः सरकार के पास एक्सपोर्टर्स का 20,000 करोड़ रुपए का जी.एस.टी. रिफंड अटक गया है। इसकी वापसी के लिए सरकार 31 मई से 14 जून तक फास्ट ट्रैक पखवाड़े की शुरूआत करेगी। इस दौरान केन्द्र और राज्य के जी.एस.टी. अधिकारी एक्सपोर्टर्स के फंसे हुए रिफंड को लौटाने का काम करेंगे। जी.एस.टी. के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि 30 अप्रैल या उससे पहले के सभी रिफंड आवेदनों को इस पखवाड़े में निपटाने का काम किया जाएगा।

एक्सपोर्टर्स के प्रमुख संगठन फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का जी.एस.टी. रिफंड अटका हुआ है। इससे निर्यातकों के सामने नकदी का संकट हो गया है। फियो के अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने कहा कि जी.एस.टी. रिफंड की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। फैडरेशन ने वित्त मंत्री से रिफंड की समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आई.टी.सी. (इंकम टैक्स क्रैडिट) भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन वैबसाइट पर टैक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मार्च में चलाया था फर्स्ट फेज
इससे पहले सरकार की ओर से जी.एस.टी. रिफंंड को लौटाने के लिए फास्ट ट्रैक पखवाड़े का आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च तक किया गया था। इस दौरान एक्सपोर्टर्स के करीब 17,616 करोड़ रुपए के जी.एस.टी. रिफंड को क्लीयर किया गया था।