अमेरिका के साथ होने वाली ‘टू प्लस टू’ की महत्वपूर्ण वार्ता में भारत यह साफ कर देगा कि वह एस-400 ट्रम्फ हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र का बेड़ा खरीदने के लिए रूस के साथ 40 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने रूस के साथ सैन्य आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत क्षेत्रीय सुरक्षा की पृष्ठभूमि के साथ ही रूस के साथ अपने करीबी रक्षा सहयोग के मद्देनजर मिसाइल प्रणाली को लेकर अपनी जरूरतों का हवाला देते हुए इस बड़े सौदे के लिए ट्रंप प्रशासन से छूट की मांग कर सकता है। सूत्र ने बताया कि भारत रूस के साथ एस- 400 मिसाइल के सौदे को लगभग पूरा कर लिया है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं।

अमेरिका ने क्रीमिया पर कब्जे और साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कथित दखल के मद्देनजर सख्त काटसा कानून के तहत रूस के खिलाफ सैन्य प्रतिबंध लगा रखा है। काटसा के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया प्रतिष्ठान के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन में संलिप्त देश और संस्था को दंडित करने का अधिकार मिला हुआ है।
सैन्य प्रतिबंधों से छूट देने का ट्रंप को अधिकार
एशिया मामले को देखने वाले पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी रेंडाल स्क्रीवर ने कहा कि अमेरिका आश्वासन नहीं दे सकता कि रूस से हथियार और रक्षा तंत्र की खरीदारी करने पर भारत को छूट दी जाएगी। हालांकि एक नया अमेरिकी रक्षा कानून ट्रंप को यह अधिकार देता है कि वह कुछ देशों को सैन्य प्रतिबंधों से छूट दे सकते हैं।

6 सितंबर को होगी पहले चरण की वार्ता :
अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक मामलों पर बहुप्रतीक्षित ‘टू प्लस टू’ वार्ता का पहला चरण 6 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। पिछले साल तय नए प्रारूप के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ और रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस के साथ वार्ता करेंगी।