कुल 14 राज्यों… आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को यह राशि जारी की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी ट्वीट में कहा गया है, ‘15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह राशि जारी की गई है. इससे इन राज्यों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.’‘सरकार ने 10 सितंबर, 2020 को 14 राज्यों को बंटवारे के बाद राजस्व घाटा अनुदान की छठी समान मासिक किस्त के रूप में 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए है. ’

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त की अवधि में भी इतनी ही राशि का अनुदान जारी किया गया था। वित्त आयोग द्वारा केंद्र को राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए तंत्र उपलब्ध कराया जाता है. इसे केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से बंटवारे के बाद राजस्व घाटा अनुदान कहा जाता है.