मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आयकर विभाग ने कर सलाहकारों की दी गलत प्रेक्टिस में शामिल न होने की नसीहत

विवेक झा, भोपाल। जिस प्रकार से दिल पूरे शरीर में रक्‍त की सप्‍लाई करता है उसी प्रकार आयकर से प्राप्‍त राशि से पूरे देश में विकास की गतिविधियां संचालित होती हैं। बजट में आयकर में जो छूट दी गई है उससे सरकार की आय पर शुरूआती असर जरूर पड़ेगा है लेकिन इससे लोगों की खपत बढ़ेगी, बैंकों में पैसा आएगा व लोग निवेश करेंगे, इन स्थितियों में अर्थव्‍यवस्‍था को इसका लाभ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि करदाताओं द्वारा बचाया गया पैसा उपभोग, बचत और निवेश के माध्यम से वापस अर्थव्यवस्था में आएगा। यह कहना है मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आयकर विभाग पुरूषोत्तम त्रिपुरी का। वह टैक्स लॉ बार एसोसिएशन द्वारा बजट पर आयोजित सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे।

उन्होंने बताया कि पहले गलत रिफंड की घटनाएं सिर्फ बडे शहरों तक सीमित थी लेकिन अब छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। मेरा सभी कर सलाहकारों से अनुरोध है कि इस प्रकार कि प्रेक्टिस में शामिल न हों अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। विभाग इस प्रकार के गलत कार्यों पर कठोर कार्यवाही कर रहा है। इसके अलावा कर प्रणाली में सुधार के लिए कर सलाहकारों के कुछ सुझाव हों तो उनसे हमें अवगत कराए ताकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजा जा सके व उनमें सुधार किया जा सके।

इस अवसर पर सीए ब्रांच के नव निर्वाचित कमेटी के सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में इस अवसर पर टैक्स ला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य, उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल, सह सचिव संदीप चौहान, पीआरओ विकास अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य दीपक गोयल, प्रवक्ता विकास अग्रवाल, गोविंद बसंता, अमित चंदेरिया, संजीव चनोदिया, सीए शाखा अध्यक्ष पारूल श्रीवास्तव मनोज आयाचित आदि उपस्थित रहे।

सेमीनार में आयकर विभाग के डीजी इंवेस्टिगेशन सतीश के गोयल ने बताया कि हमारे देश में युवा आबादी बढ़ी संख्या में हैं, जिसके कारण उन्हें ट्रेनिंग देकर उनका उपयोग देशहित में किया जा सकता है। गोयल ने सभी को कर चोरी न करने की सलाह दी ताकि जांच आदि जैसी परेशानियों से न गुजरना पड़े।

सेमीनार में सीए मनीष डाफरिया ने बजट में किए गए प्रावधानों के बारे में चर्चा की व उन्हें विस्तार से समझाया। मनीष ने बताया कि काफी समय बाद मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। सरकार ने महाकुंभ के शुभ अवसर पर देशवासियों को तोहफा दिया है। बजट 2025-26 में वित्तमंत्री ने 29 अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से पैसा निकालने को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है।  उन्‍होंने बताया कि 87 अ की छूट 60000 रुपए तक टैक्स की राशि में दी गई है, परंतु इसमें विशेष कर के स्लैब में आने वाले कैपिटल गेन या क्रिप्टो से आय शामिल नहीं है। उन पर पूर्ण दर से कर लगेगा। इसके अलावा धमार्ध संस्थाओं का पंजीयन पहले 5 वर्ष के लिए वैध होता था जिसे अब 10 वर्ष कर दिया गया है। अपटेडेट रिटर्न फाइल करने के लिए अब टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिलेगा। अभी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 24 महीने का समय मिलता था। इसे बढ़ाकर 48 महीना कर दिया है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा।

मनीष डाफरिया ने बताया कि अगर आपके पास दो घर है तो आपको टैक्स की चिंता नहीं करनी है। पहले कुछ खास शर्तें पूरी करने पर दूसरे घर को टैक्स से छूट मिलती थी। अब उन शर्तों को हटा दिया गया है। अगर आपके पास दो घर है तो दोनों को सेल्फ-ऑक्युपायड यानी खुद के इस्तेमाल के लिए मान लिया जाएगा। अगर आपके पास तीसरा घर है तो सिर्फ उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। इस बदलाव से मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी।