भोपाल
 प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही शिक्षकों को बड़ी सौगात दे सकती है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का पूरा खाका तैयार कर सरकार के पास पेश किया है। वहीं, उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में होने वाली ​कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 1.50 लाख शिक्षकों को फायदा होगा।

 मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया था। पूर्व सीएम की घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दी है। बता दें कि इससे पहले शिक्षकों के चौथे समयमान वेतनमान को सामान्य प्रशासन, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन अब मामला सिर्फ कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने से पहले अटका हुआ है।

बता दें कि चौथा समयमान वेतनमान लागू किए जाने से शिक्षकों की सैलरी करीब 3000 रुपए से 7000 रुपए तक बड़ जाएगी। ज्ञात हो कि प्रदेश के कई विभागों में पहले ही चौथा समयमान वेतनमान लागू कर दिया गया है, जिसका लाभ विभाग के कर्मचारियों को मिल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब से माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी।

शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान कब मिलेगा?

शिक्षकों को “चौथा समयमान वेतनमान” कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि यह निर्णय आगामी कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

चौथा समयमान वेतनमान से शिक्षकों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

इस वेतनमान के लागू होने से शिक्षकों की सैलरी में करीब ₹3000 से ₹7000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

किन शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा?

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वे शिक्षक जो तय सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें “चौथा समयमान वेतनमान” का लाभ मिलेगा।
क्या अन्य विभागों में यह वेतनमान पहले से लागू है?

हां, प्रदेश के कई अन्य विभागों में “चौथा समयमान वेतनमान” पहले ही लागू हो चुका है और कर्मचारी इसका लाभ उठा रहे हैं।

यह वेतनमान लागू करने की घोषणा किसने की थी?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों के लिए “चौथा समयमान वेतनमान” लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब वर्तमान सरकार अमल में ला रही है।