भोपाल

 मध्य प्रदेश विधानसभा में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगामी शीतकालीन सत्र से ‘वन नेशन वन प्लेटफॉर्म’ के तहत ई-विधानसभा व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों और स्टाफ को ऑनलाइन कार्यप्रणाली की दी जाएगी ट्रेनिंग 

इसके लिए विधानसभा के माननीय सदस्यों और स्टाफ को ऑनलाइन कार्यप्रणाली की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि माननीय विधायकों से पहले विधानसभा के स्टाफ को ई-विधानसभा प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण दिल्ली से आए विशेषज्ञ ट्रेनरों द्वारा दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (NeVA) के तहत डिजिटल प्रक्रियाओं को समझाने में सहायता करेंगे।

मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधायकों में से वर्तमान में 90 विधायक टैबलेट के माध्यम से सदन की कार्यवाही और कामकाज को संचालित कर रहे हैं। इस डिजिटल पहल के तहत सभी विधायकों को टैबलेट-आधारित कार्यवाही से जोड़ा जाएगा, ताकि कागजी प्रक्रिया को न्यूनतम किया जा सके।

सदन की कार्यवाही और होगी प्रभावी 

आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सत्र के लिए विधायकों द्वारा कुल 3000 प्रश्न जमा किए गए हैं, जिनमें से 2000 प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए हैं। यह पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाएगी।