मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली पर्व को देखते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोग हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाएं, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस और प्रशासन सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए खाद-उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता और वितरण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को खाद की आपूर्ति में परेशानी हुई तो संबंधित जिले के कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

दीपावली पर सुरक्षा के साथ छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान अवैध और प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाए। बड़े बाजारों में फल, फूल, दीये-बाती और झालर की दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों को तहबाजारी से छूट देने तथा उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दीपावली के दिन छोटे बच्चों, गरीब बस्तियों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में जाकर उनके साथ त्योहार मनाएं। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा। जहरीली और नकली शराब बनाने वाले ठिकानों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। अवैध शराब बिक्री में एजेन्टी, पैकारी और डायरी व्यवस्था जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ शराब परिवहन करने वाले वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वैध लाइसेंसी शराब निर्धारित कीमत से अधिक पर न बेची जाए। पुलिस और आबकारी विभाग समय-समय पर शराब के नमूने लें। यदि उनमें मानव उपयोग के लिए हानिकारक तत्व पाए जाते हैं तो संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। किसी भी विषम परिस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधिकारी मिलकर जिले में बेहतर व्यवस्था बनाएं।

नशे के नेटवर्क पर प्रहार, गोवर्धन पूजा के आयोजन की भी तैयारी

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गांजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों की अवैध खेती पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नारकोटिक्स नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने, मादक पदार्थ बनाने वाली प्रयोगशालाओं को बंद कराने और इसके लिए विशेष कार्रवाई दल सक्रिय करने को कहा। अपराधियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने तथा पुलिस और नारकोटिक्स टीमों को संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय नशामुक्ति समिति की नियमित बैठकें करने और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया। अधिकारियों को जनजातीय और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावास गोद लेकर बच्चों को गुटखा, तंबाकू और खैनी से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत सभी जिलों में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्रों को केंद्र सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान दिलाने और जहां केंद्र नहीं हैं, वहां स्थापना के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। नशामुक्ति के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की ग्रेडिंग भी की जाएगी।

डॉ. यादव ने 9 नवंबर को प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी दिन भोपाल में बड़ा आयोजन होगा। सभी गौशालाओं में गौपूजन के साथ गाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े कार्यक्रम होंगे। गौशालाओं में टीवी स्क्रीन लगाकर भोपाल के आयोजन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के वृंदावन ग्राम के विजेता पशुपालकों को नजदीकी गौशालाओं में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना के छह विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। पशुपालकों को सरकारी प्रोत्साहन, अनुदान और तकनीकी सहायता की जानकारी देने के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन बैलगाड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया।

धनतेरस पर रजिस्ट्री अभियान और खाद वितरण की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉट और मकानों के कच्चे पट्टाधारकों को पक्की रजिस्ट्री नि:शुल्क उपलब्ध कराने के अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि धनतेरस के दिन अधिक से अधिक गांवों में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। इसके लिए स्थानीय सांसदों और विधायकों के साथ गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए गए।

रजिस्ट्री अभियान में उल्लेखनीय काम करने वाले पटवारियों और तहसीलदारों को आगामी 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। उनके कार्यों का रिकॉर्ड रखने और उपलब्धियों को सर्विस बुक में दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।

किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने खाद-उर्वरक के भंडारण और वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से लेकर कृषि एवं विपणन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को अलर्ट रहने और किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में कृषि सचिव ने बताया कि प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर कोई परेशानी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्षा वाले प्रदेश के 12 जिलों में आनावारी के आंकड़े आने के बाद जल्द सर्वे कराने और पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत राहत राशि वितरित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिव शेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय सोनाली वायंगणकर, एडीजी इंटेलिजेंस अंशुमन यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।