मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गांधीसागर क्षेत्र को नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के केंद्र में ₹11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना रहेगी। 1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।

सरकार का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और गांधीसागर की विकास संभावनाओं को सामने लाना है। जल, सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के जरिए मध्य प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आगे ले जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

 ₹11,500 करोड़ का निवेश, 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता

ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में किया जा रहा है। करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रही इस परियोजना में लगभग ₹11,500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल बताया जा रहा है।

इस परियोजना में पानी के दो जलाशयों का इस्तेमाल होगा। निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर बांध का उपयोग किया जाएगा, जबकि ऊपरी जलाशय का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। खास बात यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि एक ही पानी को बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।

दिन या रात के समय जब सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी, तब उसका उपयोग पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। वहीं, बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। इसके प्रवाह से टरबाइन चलेंगी और बिजली का उत्पादन होगा।

छह घंटे तक लगातार बिजली, दिसंबर से शुरू होगा संचालन

गांधीसागर परियोजना अपनी पूरी 1,920 मेगावाट क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसमें कुल नौ टरबाइन लगाए जा रहे हैं। परियोजना की अनुमानित राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत होगी। इससे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को जरूरत के समय बिजली में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

परियोजना को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सबस्टेशन से कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है।

निर्धारित समय-सीमा के मुताबिक, दिसंबर 2026 में टरबाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने की योजना है। वहीं, जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव के बावजूद बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पीक आवर्स में उत्पादित बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को दीर्घकालिक समझौतों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

 हजारों लोगों को रोजगार, गांधीसागर में बढ़ेंगी विकास की संभावनाएं

इस परियोजना का लाभ केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के शुरू होने के बाद संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली वितरण कंपनियों को भी वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होने से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली ग्रिड को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी।

चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय पहले से ही मंदसौर और नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पंप्ड हाइड्रो परियोजना और डेस्टिनेशन कैबिनेट के आयोजन से इस क्षेत्र की पहचान ऊर्जा के साथ पर्यटन और निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।