By: Ravindra Singh
मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और उनकी गोपनीय शिकायतों के निवारण के लिए साल 2019 में बड़े दावों के साथ ‘बेटी की पेटी’ अभियान की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसे कई जिलों में लागू करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हाल ही में ‘द सूत्र’ की ग्राउंड रिपोर्ट ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। राज्य के प्रमुख जिलों में की गई इस पड़ताल ने इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तीन प्रमुख जिलों में गायब मिलीं शिकायत पेटियां
योजना की वास्तविकता जानने के लिए जब राजधानी भोपाल, जबलपुर और खंडवा में जमीनी पड़ताल की गई, तो स्थिति काफी निराशाजनक पाई गई:
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भोपाल: नादरा बस स्टैंड, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जैसी प्रमुख जगहों पर या तो पेटियां गायब थीं या फिर उन पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि लंबे समय से उनकी सुध नहीं ली गई है।
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जबलपुर: यहां कलेक्टर कार्यालय में भ्रष्टाचार से जुड़ी पेटी तो मिली, लेकिन जब पुलिस थानों में ‘बेटी की पेटी’ के बारे में पूछा गया तो पुलिसकर्मियों को इस योजना की कोई जानकारी ही नहीं थी।
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खंडवा: कोतवाली थाने में यह बात सामने आई कि पहले यहां पेटी लगाई गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया।
अधिकारियों की रुचि खत्म होते ही ठप हो गई योजना
इस पूरे अभियान की शुरुआत साल 2019 में ग्वालियर रेंज के तत्कालीन आईजी और वर्तमान स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उनके अनुसार, शुरुआत में इस पहल का फीडबैक काफी सकारात्मक रहा था और हर हफ्ते पेटियां खोलकर शिकायतों का निराकरण किया जाता था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके ट्रांसफर के बाद इस योजना पर अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी सरकारी योजनाएं केवल अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि पर ही निर्भर होकर रह जाती हैं?
महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर उठ रहे गंभीर सवाल
एक तरफ जहां सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए तमाम बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं का बंद हो जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आज भी कई छात्राएं और युवतियां डर या संकोच के कारण अपनी शिकायतें खुलकर सामने आकर दर्ज नहीं करा पाती हैं। ऐसे में ‘बेटी की पेटी’ जैसी गोपनीय व्यवस्थाओं का दम तोड़ना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है, जिस पर शासन और प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है।




