नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, मोदी ने स्पष्ट किया कि इस महीने के अंत तक कानूनों को वापस ले लिया जाएगा।

‘किसानों को चिंता करना बंद कर देना चाहिए। हम तीन कृषि खेती कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं। आइए शीतकालीन बैठकों में कृषि कानूनों को वापस लें। हमने कृषि बजट में पांच गुना वृद्धि की है, कम लागत वाले बीज सुनिश्चित करने के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। हम फसल बीमा योजना को और मजबूत करेंगे, माफ कीजिए अगर हमारी सरकार किसानों को परेशान कर रही है। जब से मैं पहली बार 2014 में प्रधान मंत्री बना, हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी है। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग दुबले किसान हैं। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मैंने किसानों की दुर्दशा को करीब से देखा। हम 22 करोड़ मृदा परीक्षण कार्ड वितरित करेंगे, ”प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।

2020 में केंद्र सरकार ने तीन किसान कानून बनाए। ये विवादास्पद होने के कारण किसान सड़क पर उतर आए। किसान कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग की। दिल्ली की सीमा पर एक साल से किसान टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे संघर्ष से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया था। और विपक्षी दलों ने भी इन कानूनों का विरोध किया। अनिवार्य शर्तों के तहत उतरे केंद्र..किसान कानूनों को निरस्त कर दिया। इसके लिए, नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,