नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो वह दिल्ली में पूर्ण तालाबंदी करने के लिए तैयार है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति डी.वाई. न्यायमूर्ति चंद्र चौधरी और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दलीलें सुनीं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सिर्फ 10 फीसदी प्रदूषण कृषि कचरे को जलाने से होता है. केंद्र ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना अदालत को सौंपी है। इनमें स्टोन क्रशर, कुछ प्रकार के बिजली संयंत्रों को बंद करना और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने पर रोक लगाना शामिल है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि अगर इन्हें लागू किया जाता है तो कुछ परिणाम होंगे।

वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इसने कहा कि दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। लॉकडाउन ने केवल इतना कहा कि इसका कुछ हद तक तत्काल प्रभाव हो सकता है। “दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ण तालाबंदी जैसे निर्णय लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र में भी इसी तरह के उपाय किए जाने पर परिणाम बेहतर होंगे। लॉकडाउन का असर दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने पर जरूर पड़ रहा है. हम ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दोनों को इसे एनसीआर क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से दिल्ली में सड़कों की सफाई करने वाली मशीनों की संख्या पर सवाल किया. इसका वह जवाब नहीं दे पाए। इसका जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी, “अगर आप इस तरह के लंगड़े बहाने बनाते हैं, तो आपको अपनी कमाई का ऑडिट करना होगा और आप लोकप्रिय नारों पर कितना खर्च कर रहे हैं।”
शीर्ष अदालत ने केंद्र के तत्वावधान में राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए कल बैठक करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,