भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘MY’ से मतलब है महिला योजना। जंबूरी मैदान में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूँ कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो पूरी हो गई है। कुछ समय पहले संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू कर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया है। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है।

भारत का विकास कांग्रेस को पसंद नहीं : पीएम मोदी
सरकारी योजनाओं और उसके सफल क्रियान्वयन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा आज आधुनिक सड़कें, चौड़े हाई-वे और एक्सप्रेस-वे बना रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है, भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये भी नहीं पच रहा है। भाजपा ने नया भव्य संसद भवन बनाया, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। भारत कुछ भी नया करे, कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को कुछ भी पसंद नहीं आता।

महिला उत्थान की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश
इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महिला उत्थान की योजनाएं शुरू कर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ की थी। 2023 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस योजना का विस्तार किया गया। महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना और कौशल उन्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की महिलाओं को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना, प्रदेश में लिंग अनुपात को समान करने, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की गई।
इसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से पुष्ट किया जाता है। प्रदेश की बहनों को सम्मान देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजूबत करना है नारी सम्मान योजना का मकसद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतगर्त प्रदेश की कन्याओं का विवाह कार्यक्रम सामूहिक रूप से आयोजित करके कन्याओं का विवाह कराया जाता है। इस योजना से प्रदेश के पिता के कंधों पर बेटी की शादी का आर्थिक बोझ नहीं आता। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की तरफ से 49 हजार की अर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।