इंदौर

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में अनोखे प्रयोग के तहत आबकारी विभाग ने ग्राहकों तक शराब की सही कीमत की जानकारी पहुंचाने के लिए ठेकों पर क्यूआर कोड लगा दिए हैं। अधिकारियों ने  यह जानकारी दी।  देशी और विदेशी शराब को अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत के बाद अब आबकारी विभाग ने जिले की सभी 173 शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए है। प्रत्येक दुकान पर तीन स्थानों पर स्पष्ट क्यूआर कोड चस्पा किए है। उपभोक्ता अब इन को स्कैन कर किसी भी शराब ब्रांड के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) और अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।

अनुचित मूल्य वसूली पर लगेगी रोक

जिले की शराब दुकानों से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की ढेरों शिकायते जिला प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही थी। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर अंकुश लगाने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए। अब आबकारी विभाग ने जिले की सभी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए है। इससे अनुचित मूल्य वसूली पर रोक लगेगी और सभी ब्रांड की शराब के मूल्य की जानकारी उपभोक्त को मिल सकेगी।

क्या होगा इन कोड में

    सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी इंदौर ने बताया कि राज्य शासन को प्रदेश के विभिन्न जिलों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ मदिरा दुकानों पर निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम और अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक दरों पर शराब बेची जा रही है। ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आबकारी विभाग की साइट आएगी। इसमें आप शराब के ब्रांड का नाम डालकर उसकी सही कीमत देख सकते हैं।

शराब का सही मूल्य जान सकेंगे उपभोक्ता

वहीं विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तय मूल्य से अधिक या कम पर शराब बेची जाती है, तो आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज की जा सकती है। सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड लगवाए है, ताकि वह शराब का सही मूल्य जान सके।
18 दुकानों पर की जा चुकी है कार्यवाही

सीएम हेल्पलाइन पर शराब दुकानों से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतों की विगत दिनों जांच कराई गई थी। शिकायत सही पाए जाने पर आबकारी विभाग ने जिले की 18 शराब दुकानों पर कार्रवाई कर 19 प्रकरण बनाए। सभी को नोटिस जारी किए गए है और इन दुकानों पर 51 लाख जुर्माना लगाया जाएगा।