मध्यप्रदेश के मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के बाद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने वह सब कुछ किया है, जो प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी था। और शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए किसानों की आय को पांच साल में दोगुना करेन का रोड मैप तैयार कर लिया है, उस पर अमल भी किया जा रहा है। किसानों के साथ प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए भी प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है कि उनका भी विकास किया जाए और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भटकना न पड़े।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय हिन्दी मेल के इस प्रतिनिधि से एक संक्षिप्त मुलाकात में कहा कि मैं किसान पुत्र हूं और किसानों के लिए एवं प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए ही जिऊंगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है और किसान भाइयों को इसका लाभ भी मिल रहा है।

मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों को उनकी फसल का बाजिव मूल्य मिले। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के तहत अब प्रदेश के लाखों किसानों को 1900 करोड़ की राशि खरीफ की फसलों के लिए दी गई है। किसानों को ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और भावांतर भुगतान योजना में नित नए सुधार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। रबी फसलों के साथ अब तो इस योजना में प्याज और लहसुन को शामिल कर लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 257 मंडियों में होगी।

इन फसलों के किसानों का भावांतर भुगतान योजना में हुआ पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये लागू होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि चना, मसूर और सरसों पर कृषि समृद्धि योजना में 100 रूपया प्रति क्विंटल अलग से दिया जाएगा। किसानों को सही मूल्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे किसानों के आंदोलन से चिंतित भी है

और व्यथित भी किन्तु किसानों की नाराजगी की आड़ लेकर विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के उत्पाद को निर्यात करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि उत्पादन के रिकार्ड बनाने पर किसानों को बधाई दी और कहा कि कृषि उत्पाद का निर्यात करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। यह एजेंसी किसानों का मार्गदर्शन करेगी। यह एजेंसी भारत सरकार से तालमेल करके वे सभी जरूरी व्यवस्थाएं करेगी, जिससे विदेशों में भी फसलों का निर्यात हो सके। उन्होंने कहा कि बासमती चावल के जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से चर्चा हुई है। प्रदेश से बासमती चावल का तीन हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है।

उन्होंने कहा कि बासमती चावल उत्पादक किसानों की लड़ाई सरकार लड़ रही है और संबंधित एजेसिंयों के समक्ष सभी तथ्यों को रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर एक लाख दस हजार करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। अगले पांच सालों में सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों ने अभूतपूर्व कृषि उत्पादन दिया है। कृषि उत्पादन अब समस्या नहीं रही। अब किसानों को सही मूल्य दिलाने की चुनौती है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, भावांतर भुगतान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना जैसे बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि भावांतर भुगतान योजना को पूरे देश में लागू करने पर केन्द्र विचार कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के बाद उन्हे प्रदेश के असंगठित मजदूरों की चिंता है, मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान, हाथ ठेला, रिक्शा चलाने वालों को ई-ठेला और ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रूपए सब्सिडी, श्रमिक संतान की पहली कक्षा से पीएचडी तक की नि:शुल्क शिक्षा और पब्लिक स्कूल के स्तर के विद्यालय, नि:शुल्क कोचिंग, गंभीर बीमारी से पीडि़त का बड़े चिकित्सालयों में उपचार, अकुशल श्रमिकों का कौशल उन्नयन, गर्भवती और प्रसूता श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता, बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार और स्वरोजगार के लिए सरकार की गारंटी पर बैंक ऋण की सुविधाएं प्राप्त होंगी।