केंद्र की मोदी सरकार अब डिस्काउंट और फ्री ऑफर्स पर भी जीएसटी लगाने की तैयारी में है. माना जा राह है कि कंज्यूमर गुड्स की सेल में मिलने वाले बाय वन-गेट वन ऑफर पर GST (गुडस एंड सर्विस टैक्स) लगाया जा सकता हैं. सीएनबीसी आवाज को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्द ही कंपनियों के साथ मिलकर, इस प्रस्ताव पर चर्चा करने वाला है. आपको बता दें कि फ्री, ऑफर पर कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करती हैं. सरकार अब आईटीसी लेने पर जीएसटी वसूलना चाहती है. आईटीसी के बावजूद जीएसटी ना मिलने से सरकार को नुकसान होता है. सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17-5-एच में फ्री सैंपल, गिफ्ट पर आईटीसी ना देने का प्रावधान है.

अब आगे क्या
>> सरकार इस बारे में जल्द कंपनियों को प्रस्ताव भेजेगी जिसमें फ्री सैंपल, गिफ्ट आईटीसी वापस मिले या जीएसटी लगाने का प्रावधान होगा.
>> वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर कंपनियों की बैठक बुलाएगा. मीटिंग के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा.
>> इस प्रस्ताव के लागू होने पर कंपनियां जीएसटी खुद देंगी या फिर कंज्यूमर से वसूलेगी. दवा कंपनियों के लिए इसर तरह का आदेश पहले ही जारी है.

21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक-जीएसटी काउंसिल की 21 जुलाई को होने वाली बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटाईं जा सकती हैं. ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है जिनका राजस्व प्राप्ति पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हस्तशिल्प और हथकरघा सामान, नैपकिन तथा कुछ अन्य सेवाओं पर टैक्स में कटौती हो सकती हैं