मालदीव के विपक्ष ने सत्ता हस्तांतरण में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांगी मदद

कोलंबो । मालदीव के विपक्ष ने शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। विपक्ष ने एक दिन पहले आशंका जताई थी कि निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम हार के बावजूद सत्ता में बने रहने की कोशिश में हैं।

राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद यामीन के सत्ता से चिपके रहने की आशंका

हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में गत रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में यामीन को विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार इब्राहीम मुहम्मद सोलिह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

चार पार्टियों के संयुक्त विपक्ष ने एक बयान में कहा, ‘मालदीव में लोकतंत्र की बहाली में मदद के लिए हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मौजूद अपने मित्रों और साझीदारों की ओर देख रहे हैं। हम ऐसा मालदीव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां सभी नागरिकों को शांति, समृद्धि और न्याय पाने का अधिकार हो।’

विपक्ष ने हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। लेकिन विपक्षी सूत्रों का कहना है कि वे यामीन को अंतरराष्ट्रीय जगत से सख्त चेतावनी दिलवाना चाहते हैं जिससे वह सत्ता छोड़ दें।

इससे पहले बुधवार को संयुक्त विपक्ष के प्रवक्ता अहमद महलूफ ने कहा था ‘यामीन चुनाव को त्रुटिपूर्ण बताने के लिए अपने वफादार पुलिस अधिकारियों से खुफिया रिपोर्ट तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। वह चुनाव के अंतिम नतीजों को देर से जारी किए जाने के लिए दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।’

साल 2013 में राष्ट्रपति बने यामीन ने चुनाव में हार के बाद कहा था कि वह 17 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सोलिह को सत्ता सौंप देंगे।

सेना प्रमुख ने यामीन को चेताया

सत्ता में बने रहने की कोशिशों की खबरों पर मालदीव के सेना प्रमुख और पुलिस प्रमुख ने यामीन को आगाह किया है। सेना प्रमुख मेजर जनरल अहमद शियाम ने टेलीविजन संदेश में कहा, ‘मैं मालदीव की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेना उनकी इच्छा की रक्षा करेगी।’

यामीन की पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत

मालदीव चुनाव आयोग के प्रमुख अहमद शरीफ ने यामीन की पार्टी की ओर से कई शिकायतें मिलने की पुष्टि की है। इन शिकायतों में मतदान में अनियमितताओं का संदेह जताया गया है। उन्होंने कहा कि इन चिंताओं पर गौर किया जाएगा, लेकिन यह चुनाव के अंतिम नतीजों को देर से जारी करने का आधार नहीं है।

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