नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आईएल एंड एफएस ग्रुप की 13 कंपनियों की वित्तीय जानकारी मांगी है। ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को सरकार और आईएल एंड एफएस ग्रुप से यह बताने को कहा कि कर्जदाताओं को कितना भुगतान किया जाना है। ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि आईएल एंड एफएस और इसकी कंपनियों का रेजोल्यूशन प्लान लाने के लिए सरकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी।

8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी
ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईएल एंड एफएस के नए बोर्ड और सरकार द्वारा रेजोल्यूशन के लिए जो भी कमद उठाए जा रहे हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल से मंजूरी लेनी होगी।

मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई में ट्रिब्यूनल आरबीआई द्वारा आईएल एंड एफएस ग्रुप की कंपनियों के कर्ज पर रोक लगाने के मामले की सुनवाई भी करेगा।

ट्रिब्यूनल ने आईएल एंड एफएस की जिन 13 कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछा है उन्हें सरकार ने एम्बर कैटेग्री में रखा है। रेजोल्यूशन प्लान के तहत सरकार ने ग्रुप की कंपनियों को उनके आर्थिक हालात के आधार पर 3 कैटेग्री- ग्रीन, एम्बर और रेड में बांटा है।

ग्रीन कैटेग्री में शामिल कंपनियां अपने सभी तरह के भुगतान करने में सक्षम हैं। एम्बर श्रेणी की कंपनियां सिर्फ संचालन के लिए जरूरी भुगतान कर सकती हैं। जबकि रेड कैटेग्री की कंपनियां भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। 19 मार्च को सुनवाई के दौरान आईएल एंड एफएस ने बताया था कि इसकी ग्रीन कैटेग्री वाली कंपनियों की संख्या 21 से बढ़कर 50 हो गई है। एम्बर श्रेणी की कंपनियां भी 10 से बढ़कर 13 हो गई हैं।

आईएल एंड एफएस ने सितंबर 2018 में कर्ज लौटाने में पहली बार डिफॉल्ट किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को सरकार ने इसके बोर्ड को भंग कर उदय कोटक की अध्यक्षता में नया बोर्ड बनाया। कंपनी पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।