नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में ई-सिगरेट और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जानकारी अनुसार सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश ला सकती है। इसके अलावा इस बैठक में सरकार ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले, ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने की थी।

सरकार ला सकती है अध्यादेश

मंत्रियों के इस समूह ने छोटे बदलावों का सुझाव दिया था उन्हें इसमें शामिल किया गया है। एक सूत्र ने कहा कि मसौदा अध्यादेश को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है। इस मसौदे में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल तक की अधिकतम कैद का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने अधिकतम तीन साल की जेल और इसे दोहराने वाले अपराधियों को 5 लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश की है।

प्रतिबंध लगाना मोदी सरकार की प्राथमिकता

ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का जैसे वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में था।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

इसके साथ ही सरकार देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगाने का कदम उठा सकती है। बता दें कि मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि गांधी जी की 150वीं जयंती से पहले प्लास्टिक से बनी चीजों का उत्पादन बंद हो। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लागने की बात कह चुके हैं। सारकार इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर जरूरी दिशानिर्देश सामने ला सकती है।