नई दिल्ली. देश कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 48 दिनों से चला आ रहा लॉकडाउन का तीसरा चरण (Lockdown 3.0) 17 मई को खत्म हो रहा है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में इसे आगे और बढ़ाने पर विचार किया गया है. हालां​कि लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4.0) में और भी ज्यादा छुट मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ करीब छह घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 (Covid-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की. बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने अपनी-अपनी राय रखी.

बिहार: लॉकडाउन के हर फैसले में हम सरकर के साथ- नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई के अंत तक लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया. उन्होंने कहा लॉकडाउन का चौथा चरण राज्य को बड़े पैमाने पर मूल निवासियों के वापस आने से पैदा हुई स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद करेगा. नीतीश कुमार ने साफ कहा कि लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, राज्य उसके साथ होगा लेकिन लॉकडाउन को बढ़ाना मददगार होगा. बैठक में नीतीश कुमार ने केंद्र से राज्य को 100 वेंटिलेटर देने का अनुरोध किया.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोविड-19 महामारी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि लॉकडाउन की योजना ‘खराब तरीके से बनाई गई’. लॉकडाउन के तीसरे चरण के समापन से पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस के दौरान बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन आदेश और बाद के छूट संबंधी निर्देशों में बड़ा अंतर्विरोध है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की योजना ‘खराब तरीके से बनाई गई’.बनर्जी ने सुझाव दिया कि राज्यों को जमीनी स्थिति को ध्यान में रखकर यह तय करने दिया जाए कि कौन-कौन से क्षेत्र खोले जाएं और कौन से क्षेत्र बंद रखे जाएं.

हरियाणा: उद्योग खोलने का निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को मिले- खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को आग्रह किया कि केंद्र सरकार, निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योग और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दें. खट्टर ने अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉफ्रेंस के दौरान यह अनुरोध किया. खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि हरियाणा की करीब 35,000 फैक्टरियों में काम करने वाले 24 लाख में से 14 लाख कर्मी वापस काम पर लौट आए हैं.

गुजरात: कोरोना की ताजा स्थिति के बारे में केंद्र को बताया- विजय रूपाणी
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति और उनकी सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया. सीएम रूपाणी ने बैठक में राज्य में दुकानें, उद्योग तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां खोलने को लेकर उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की.

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झारखंड: मनरेगा की मजदूरी और कार्यदिवस बढ़ाए केंद्र- हेमंत सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस के इस संकट काल में केन्द्र के हर फैसले के साथ है तथा वह केन्द्र के हर परामर्श का अक्षरशः पालन करती आ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री से मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी बढ़ाने और श्रमिकों को दिये जाने वाले कार्यदिवस बढ़ाने की भी अपील की. मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, मनरेगा में श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को पचास प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और एक वर्ष में श्रमिकों को दिण् जाने वाले अधिकतम कार्यदिवसों में भी कम से कम पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए.

मध्य प्रदेश: चौथे चरण के लॉकडाउन का स्वरूप मिला-जुला हो- शिवराज
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सुझाव दिया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे चरण के लॉकडाउन का स्वरूप मिला-जुला होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जाए, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से छूट दी जाए. चौहान ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यथावत रहे लेकिन धीरे-धीरे सार्वजनिक परिवहन नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएं.

उत्तराखंड: आर्थिक गतिविधियों को ​फिर से शुरू करने की छूट दे सरकार- रावत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को निषिद्ध क्षेत्र के बाहर आर्थिक गतिविधियों तथा राज्य के अंदर ग्रीन जोन के बीच सीमित पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देने का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. उन्होंने कोरोना की मार से सर्वाधिक प्रभावित लघु एवं मध्यम उघोगों को राहत दिये जाने का भी सुझाव दिया. कारोना वायरस महामारी से होटल, रेस्टोरेंट तथा पर्यटन एवं परिवहन व्यवसाय को सर्वाधिक प्रभावित बताते हुए रावत ने कहा कि राज्य में कई लाख लोगों को रोजगार देने वाले करीब ढाई लाख एमएसएमई उद्योगों को राहत देने पर भी विचार किया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश: हमारे सामने प्रवासी श्रमिक बड़ी चुनौती-योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रवासी मजदूरों को चुनौती करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार इसे स्वीकार करते हुए उन्हें नौकरी और रोजगार देने की तैयारी कर रही है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले चार दिन में तीन लाख से ज्यादा लोग बसों और ट्रेनों से उत्तर प्रदेश आए हैं. निकट भविष्य में 10 लाख से ज्यादा लोग और आने हैं. 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी के लिए राज्य सरकार श्रम सुधार लेकर आई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम सुधार करना और उसे लागू करना जरूरी था. ये उन्हीं जगह लागू किए जाएंगे, जहां नई इकाइयां लगेंगी. इसके साथ उन पुरानी इकाइयों में भी यह लागू होगा, जहां नए श्रमिकों को रखा जा रहा है.

ओडिशा: कोविड-19 की जंग में पंचायतों को शामिल करें- पटनायक
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पंचायतों को शामिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ‘तंत्र के विकेंद्रीकरण’ पर जोर देते हुए पटनायक ने कहा कि पूरे जिले के स्थान पर छोटे-छोटे क्षेत्रों को रेड जोन में रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बना सकती है.

छत्तीसगढ़: संकट की इस घड़ी में राज्यों को मिले जरूरी अधिकार- भूपेश बघेल
पीएम मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्हें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जो घोषित करने का अधिकार मिले.साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से सलाह के बाद ही नियमित ट्रेन, हवाई यात्रा और अंतर-राज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहिए. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरों को 200 दिनों का वेतन दिया जाना चाहिए.

आंध्र प्रदेश: लॉकडाउन के नियमों में छूट देने की जरूरत- जगनमोहन रेड्डी
आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बैठक में पीएम के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक छूट देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए. रेड्डी ने कहा कि राज्य में 97 हजार एमएसएसई के कर्मचारी हैं और नौ लाख लोग इससे जुड़े हैं. इस सेक्टर को संभालने की आवश्यकता है. इस क्षेत्र को संभालने के लिए पीएम से मैं लॉकडाउन में छूट देने के लिए आग्रह करता हूं, अन्यथा आंध्र में भारी बेरोजगारी आएगी.

महाराष्ट्र: लॉकडाउन रहे लागू, लेकिन मिले कुछ छूट- उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से कहा कि हमें किसानों के हालात पर काबू पाने के लिए कर्ज की जरूरत है. प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य को छोड़ रहे हैं, इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि वे इस वायरस को अपने घरों तक न लेकर जाएं. हमें प्रवासियों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो तो उन्हें वापस रहना चाहिए. हम उनकी मदद करेंगे. लॉकडाउन को हटाया नहीं जाना चाहिए, हमें इसे विनियमित करना चाहिए और कुछ छूट की अनुमति देनी चाहिए.उद्धव ठाकरे ने कहा कि विशेष रूप से पीपीई, वेंटिलेटर आदि चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी माफ किया जाना चाहिए.

तमिलनाडु: 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करें केंद्र-पलानीस्वामी
तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी से की एनएचएम फंड्स को जल्द जारी करने और तमिलनाडु को 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करने करने की मांग की है. उन्होंने साथ ही जीएसटी की बकाया राशि को भी जल्द जारी करने के लिए अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि चेन्नई में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दें. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा भी शुरू नहीं करें.

राजस्थान: अंतरराज्यीय सप्लाई चेन सही तरीके से करे काम -अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंतरराज्यीय सप्लाई चेन को सही तरीके से काम करने देना चाहिए. बिना राशन कार्ड के भी लोगों को राहत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में इकॉनोमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है. जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए है और वापस नहीं जा रहे हैं उन्हें कुछ निश्चित गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए.