भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की यूनियनों और केंद्र के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है।  प्रमुख मुद्दे को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय समिति पर हैं।  उन्होंने समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया।  इस अवसर पर बोलते हुए, मान ने स्पष्ट किया कि वह किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और किसान के कल्याण के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की सीमा पर किसानों की यूनियनों के विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार ने समर्थन नहीं किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और चार सदस्यीय मध्यस्थता समिति नियुक्त की है।  समिति में अनिल घणावत, अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान और प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं।  हालांकि, भूपिंदर सिंह मान का समिति से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि किसानों की यूनियनों ने आपत्ति जताई है कि समिति के सभी चार सदस्य नए कानूनों के पक्ष में हैं।

वेंकट टी रेड्डी