पिछले लगभग 18 वर्षों का कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश, देश का प्रथम ऐसा राज्य साबित हुआ है जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर वर्ग से जुड़ी, हर समाज और हर उम्र के लोगों के लिए योजनाएं न केवल बनाई गई हैं वरन इसका बड़ा लाभ सीधे-सीधे हितग्राही को प्राप्त भी हो रहा है। केंद्र सरकार की वर्ष 2018, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की योजनाएं एवं मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के समावेश से हर 2 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसान कल्याणकारी योजनाओं से लेकर बालिका शिक्षा योजना एवं महिलाओं के उत्थान से जुड़ी हुई योजनाओं से लेकर सर्वाधिक जनजातियों से जुड़ी हितग्राही योजना में मध्य प्रदेश का नाम प्रथम रहा है।

लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बाद लाडली बहना योजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित

एक करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में खुशियां

18 वर्षों की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक चर्चा वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना के पश्चात मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं वर्ष 2023 में 4 महीने पहले प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लाडली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनकर सामने आया है जिसमें सीधे-सीधे एक करोड़ 36 लाख बहनों को प्रति माह पहले 1000 एवं वर्तमान में 1250 रुपए खाते में प्राप्त हो रहे है। इस योजना का लाभ सीधे-सीधे एक करोड़ से अधिक लाडली बहनों को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इतनी अधिक संख्या में सीधा लाभ प्राप्त करने वाली हितग्राही सूची में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों की तुलना करें तो मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है जहां पर लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में संबंधित राशि प्राप्त हुई है ।

 

जनजाति वर्ग के बजट में 18 वर्ष में 948 प्रतिशत का इजाफा

इन 18 वर्ष में प्रदेश में जनजातीय वर्गों के कल्याण के लिये सबसे बड़ा काम जनजातीय वर्गों की आबादी के अनुपात में बजट में राशि के प्रावधान का हुआ। वर्ष 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746.60 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में 10 हजार 353 करोड़ रुपये का हो गया है। इस प्रकार बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखण्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम स्तर तक राशन पहुँचाने के लिए “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना लागू की गई है। अब तक 472 जनजातीय युवाओं को योजना के राशन वाहन हेतु 10 करोड़ 80 लाख रूपये की मार्जिन मनी की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है।

सभी 89 जनजातीय विकासखण्ड में गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह के बच्चों से 25 वर्ष तक के युवाओं में सिकलसेल रोग की रोकथाम के लिए हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन लागू कर सिकल सेल स्क्रीनिंग, रोकथाम, प्रबंधन, जैनेटिक काउंसलिंग एवं जन-जागरूकता का कार्य किया जा रहा है।

21 वर्ष की लाडली बहना योजना से होगा क्रांतिकारी बदलाव

मध्य प्रदेश में लगभग 4 महीने पूर्व लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय माह में 1000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इसी क्रम में तीसरे महीने से 1250 रुपए की राशि बहनों के अकाउंट में हस्तांतरित की गई थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को एक और सौगात दी है। लाड़ली बहना योजना का लाभ अब 21 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी दिया जाएगा। इस फैसले के बाद लगभग 25 लाख से अधिक महिलाएं और योजना से जुड़ जाएंगी। सरकार की क्रांतिकारी योजना के रूप में पहचान के साथ-साथ लाड़ली बहना योजना महिला उत्थान के मामले में बड़ा कदम होगा।
योजना में कुल पात्र महिलाओं की संख्या एक करोड़ चालीस लाख से अधिक हो जाएगी। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख है और इस योजना से आधी से ज्यादा महिलाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है।