प्रयागराज में आवास निर्माण के लिए 543 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी

लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। बैठक में प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सैनिक स्कूल के लिए जमीन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रयागराज के देवघाट झलवा में हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं। इनके निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 543 करोड़ 40 लाख 75 हजार रुपये है।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, वित्तविहीन विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार शिक्षकों के बाद अब शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है।

प्रस्ताव के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 23,979, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 22,541, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 26, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के 110 और समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत 1,406 कर्मचारी शामिल हैं। कुल 48,062 कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार बीमा किस्त का भुगतान करेगी और इस योजना पर कुल 14 करोड़ 41 लाख 86 हजार रुपये खर्च होंगे।

अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इंजन से चलने वाले बड़े जहाजों के साथ यांत्रिक और गैर-यांत्रिक छोटी नावों का भी पंजीकरण किया जाएगा। गैर-यांत्रिक नावों के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नाविकों और यात्रियों के बीमा की व्यवस्था भी की जाएगी।

मैनपुरी में सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, मैनपुरी में संचालित सैनिक स्कूल को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। यह सैनिक स्कूल 22 जुलाई 2019 से संचालित है। विद्यालय को कुल 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य पशुधन मिशन से रोजगार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य पशुधन मिशन (एसएलएम) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत किसानों को उन्नत नस्ल की दो गाय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।