MP के शिक्षकों की सैलरी पर संकट! ई-अटेंडेंस से वेतन कटौती की तैयारी, शिक्षक संगठनों ने दी ऐप के बहिष्कार की चेतावनी

By: Ravindra Singh

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ई-अटेंडेंस को शिक्षकों के वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी में है। इस व्यवस्था के लागू होने पर मोबाइल ऐप पर समय से उपस्थिति दर्ज नहीं होने का असर शिक्षकों की सैलरी पर पड़ सकता है।

सरकार की इस संभावित व्यवस्था को लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कई बार शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या या ऐप में तकनीकी खराबी के कारण उनकी हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती। ऐसे में केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर वेतन काटना उचित नहीं होगा। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन वेतन कटौती की व्यवस्था लागू की गई, तो प्रदेशभर के शिक्षक ऐप का सामूहिक बहिष्कार कर सकते हैं।

ई-अटेंडेंस को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले से ही ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू है। शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर शुरुआत से ही शिक्षक संगठनों की आपत्तियां सामने आती रही हैं।

अब ऑनलाइन हाजिरी के रिकॉर्ड के आधार पर वेतन की गणना और भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। इससे शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि स्कूल में मौजूद रहने के बावजूद यदि किसी तकनीकी कारण से ऐप पर समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, तो इसकी सजा वेतन कटौती के रूप में नहीं मिलनी चाहिए।

नेटवर्क और तकनीकी खराबी बनी विरोध की बड़ी वजह

शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश के कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। कभी इंटरनेट काम नहीं करता तो कभी ऐप या सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक स्कूल पहुंचने के बावजूद ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते।

इसके अलावा शिक्षकों को चुनाव, जनगणना और अन्य सरकारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। कई बार अचानक आई पारिवारिक या दूसरी जरूरी परिस्थितियों के कारण भी उपस्थिति दर्ज करने में देरी हो सकती है।

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने प्रस्तावित व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि किसी शिक्षक की हाजिरी में देरी होने पर पहले वास्तविक कारण की जांच होनी चाहिए। संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। बिना जांच और सुनवाई के सीधे वेतन काटना उचित नहीं है।

शिक्षक संगठनों की चेतावनी, ऐप का करेंगे सामूहिक बहिष्कार

शिक्षक संगठनों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ई-अटेंडेंस ऐप को सीधे वेतन भुगतान से जोड़कर स्वत: सैलरी काटने की व्यवस्था लागू की गई, तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप अनइंस्टॉल कर इसका विरोध करेंगे।

जगदीश यादव के मुताबिक, शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी खामियों का आर्थिक दंड कर्मचारियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखा जाए और इसे किसी भी परिस्थिति में वेतन कटौती का आधार न बनाया जाए।

उनका यह भी कहना है कि शिक्षकों के काम का आकलन केवल मोबाइल ऐप में दर्ज समय के आधार पर नहीं होना चाहिए। पढ़ाने की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की प्रगति, कार्य के प्रति जिम्मेदारी और शैक्षणिक योगदान को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

फिलहाल ई-अटेंडेंस को वेतन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी ने मध्य प्रदेश में शिक्षक और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार शिक्षक संगठनों की आपत्तियों और मांगों पर क्या निर्णय लेती है।

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