By: Ravindra Singh
दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अब तकनीकी जांच की जाएगी। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जांच कर सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में भवन की मजबूती से लेकर नींव और डिजाइन तक की बारीकी से पड़ताल की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर ने गठित की जांच समिति
मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका WP No. 46576/2026, रामगुलाम गुप्ता बनाम मध्यप्रदेश शासन पर 16 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पीताम्बरा पीठ में जारी निर्माण कार्य सिविल इंजीनियरिंग के निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच किसी स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ से कराई जाए। इसी आदेश के पालन में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने 17 नवंबर को चार सदस्यीय समिति गठित की है।
समिति की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग (PWD) संभाग दतिया के कार्यपालन यंत्री करेंगे। वहीं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया के कार्यपालन यंत्री, गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास के सहायक यंत्री और नगर पालिका परिषद दतिया के सहायक यंत्री को सदस्य बनाया गया है। सभी अधिकारी संयुक्त रूप से निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे।
निर्माण की नींव से लेकर डिजाइन तक होगी जांच
जांच समिति को निर्माण से जुड़े पांच प्रमुख तकनीकी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले पहले से निर्माणाधीन संरचना के गिरने के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि पुरानी नींव पर नई संरचना खड़ी करना तकनीकी रूप से उचित है या नहीं। पुरानी राफ्ट के ऊपर नई राफ्ट तैयार करने को लेकर उठाई गई आपत्तियों की भी समीक्षा होगी।
समिति भवन की भूकंपरोधी क्षमता और संभावित भूकंप के दौरान उसकी मजबूती का आकलन करेगी। इसके साथ ही निर्माण के लिए तैयार किए गए डिजाइन, ड्राइंग और अन्य तकनीकी मानकों की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। इन सभी पहलुओं के आधार पर निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा।
सात दिन में सौंपनी होगी संयुक्त जांच रिपोर्ट
कलेक्टर ने समिति के सभी सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रत्येक तकनीकी पहलू की तथ्यात्मक और विस्तृत जांच करें। इसके बाद सभी सदस्य संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रशासन को सौंपेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस जांच से पीताम्बरा पीठ में चल रहे निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता और भवन की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।




