आगामी चुनावों से पहले शिवराज सरकार का मध्य प्रदेश के युवाओं पुर फोकस बना हुआ है। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के बाद अब राज्य सरकार नई आईटी पालिसी लाने की तैयारी में है। खबर है कि मध्य प्रदेश आइटी (इंफार्मेशन टेक्नोलाजी) विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है,इसे मई में लॉन्च किया जा सकता है, वही इसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में भी रखा जा सकता है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

नई आईटी पॉलिसी लाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और आइटी हब बनाने के लिए राज्य सरकार नई आइटी पॉलिसी लाने जा रही है।इसके लिए इंफार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात ये है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखकर प्रदेश की नई आइटी पालिसी बनाई जा रही है, जिसमें आइटी कंपनियों को भूमि आवंटन से लेकर आवश्यक स्वीकृतियां और उद्योग स्थापित करने से लेकर संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

पॉलिसी में अनुदान और बैंक लोन का भी ऑप्शन
इतना ही नहीं आइटी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार अनुदान देने के साथ साथ बैंक से लोन उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक बड़े शहर में आइटी पार्क स्थापित किए जाएंगे और इस पॉलिसी से देश-विदेश की आइटी कंपनियों को यहां उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी।इस फैसले के बाद बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के बाद मध्य प्रदेश के भी आईटी हब वाले शहरों में शामिल होने की उम्मीद है।

मई में लॉन्च हो सकती है नई आईटी पॉलिसी
खबर है कि विभाग ने नई आइटी पॉलिसी का मसौदा तैयार कर लिया है और मई माह इस पॉलिसी को लॉन्च किया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मई महिने में इस नई पॉलिसी का शुभारंभ करने की तैयारी में है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नई आइटी पालिसी के लागू होने से ना सिर्फ आइटी कंपिनयों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे प्रदेश में इंफार्मेशन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रानिक सर्विसेज में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।